युनिकोड
२६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको व्यवसायमा सिधा असर गर्ने देखिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात दिनको समय दिएर नेपालमा सूचीकरण नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार मोबाइल र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पत्राचार गरी फेसबुक, युट्युबजस्ता २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको थियो।
तर यसको प्रत्यक्ष असर भने टेलिकम व्यवसायमा परेको हो। मुख्य आम्दानीको स्रोत भएका कारण सामाजिक सञ्जालहरु बन्द हुँदा दूरसञ्चार कम्पनीहरु मारमा परेका हुन्।
मुख्य दुई कम्पनीहरु सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलको कुल व्यवसायमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा सामाजिक सञ्जालले ओगट्दै आएका छन्। तर तिनै सामाजिक सञ्जाल बन्द भएसँगै व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको कम्पनीहरुले बताएका छन्।
एनसेल स्रोतका अनुसार सरकारले बन्द गरेका सामाजिक सञ्जालमध्ये उपभोक्ताले फेसबुक र युट्युबका लागि कुल डेटा ब्यान्डविथ कुलमध्ये आधा अर्थात् ५० प्रतिशत खपत गर्दै आएका थिए। यसले कम्पनीहरुको व्यापारको आधा हिस्सा ओगटेको कारण दुवैको आम्दानी घट्ने निश्चित देखिएको एनसेलका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘टिकटक मात्रै बन्द हुँदा पनि हामीले अर्बमाथिको क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो। अहिले त सबैभन्दा बढी डेटा खपत हुने एपहरु नै बन्द भएका छन्’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
सरकारले कहिलेसम्म बन्द गर्न सक्छ भन्ने एकीन नभएसम्म आर्थिक क्षति आकलन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। यसअघि सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै सरकारले २०८० कात्तिक २७ गते टिकटक एप बन्द गरेको थियो।
उक्त निर्णयले दुई सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ४ अर्ब बराबरको क्षति हुन पुगेको ती कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन्।
स्रोतका अनुसार ९ महिनासम्म बन्द भएको टिकटकको क्षतिभन्दा अहिलेको क्षति धेरै गुणा बढी हुन सक्नेछ।
हाल दर्तामा आएका सामाजिक सञ्जालको डेटा खपतको हिस्सा थोरै भएका कारण फेसबुक, युट्युब इन्स्टाग्रामलगायतका एपहरु सञ्चालनमा नआएसम्म डेटा खपत पुरानै लयमा फर्काउन नसकिने उनले बताए।
बिहीबार सरकारी निकायको पत्राचारपछि राति १० बजेबाट नेपाल टेलिकमले सूचना निकाली उल्लिखित सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको थियो भने एनसेलले पनि तोकिएका सामाजिक सञ्जाल आफ्नो नेटवर्कबाट नचल्ने अग्रिम जानकारी ग्राहकलाई दिएको थियो।
स्रोतका अनुसार सरकारी निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन सुरु भएदेखि डेटा खपतमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्मले कमी आएको छ। उक्त निर्णयपछि कतिपय उपभोक्ताले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गर्नथालेका छन्। यसले स्थानीय ब्यान्डविथको व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा सर्ने कम्पनीहरुको भनाइ छ। त्यसले पनि नेपाली दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आम्दानी घटाउनेछ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका अनुसार भीपीएन प्रयोगले स्थानीय सेवा प्रदायकको लागत बढाउने समेत भएकाले त्यसको असर मूल्यमा त पर्छ नै, इन्टरनेट पनि महंगो बनाइदिन्छ।
नेपाल टेकिलम तथा एनसेलले सामाजिक सञ्जालका लागि विभिन्न डेटा प्याकेजहरु उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। जुन उपभोक्ताले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने डेटा प्याक हो। जुन अब खेर जाने सम्भावना छ।
सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा भीपीएन र डीएनएस प्रयोग बढेर ब्यान्डविथले चाप समेत नधान्ने हुँदा थप अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात गर्नुपर्ने कम्पनीहरु बताउँछन्।
सर्वाधिक प्रयोग हुने एपले नै दर्तामा देखाए अनिच्छा
नेपालमा सर्वाधिक प्रयोग हुने एपले नै नेपालमा दर्ता हुन अनिच्छा देखाएका छन्। २०८० सालमै दर्ता हुन आग्रह गर्दै आएको सरकारले त्यसपछिका समयहरुमा पटक पटक सामाजिक सञ्जालहरुलाई दर्ता हुन सार्वजनिक आह्वान गर्दै आएको थियो।
सरकारको आग्रहलाई नमानेपछि बिहीबार साँझबाट दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।
सरकारको निर्देशनअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीसँगै केही इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले उक्त एपहरु बन्द गरेका छन्।
बन्द हुनेमा मेटाअन्तर्गतका फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र थ्रेड छन् भने अन्यमा युट्युब, ट्विटर, लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेस्ट, सिग्नल, विच्याटलगायतका २६ वटा एपहरु छन्।
जसमा हाम्रो पात्रोले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेसँगै प्रतिबन्ध फुकुवा हुने भएको छ। हाम्रो पात्रोको निर्देशक सुदिना गौतमले बिहीबार आवश्यक काजगातबारे निवेदन दिएर शुक्रबार सबै कागजात बुझाएको बताइन्।
यो समाचार तयार पार्दासम्म एक्स पनि सरकारको सम्पर्कमा आएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालका अनुसार एक्सले सम्पर्कमा आएर दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने इच्छा देखाएको छ।
सरकारले आवश्यक कागजातसहित विवरण उपलब्ध गराएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया