युनिकोड
नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता नै नभएको पाइएपछि नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पदबाट शरद ओझा बर्खास्तगीमा परेको धेरै भएको छैन। ठिक त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको पनि योग्यता शंकाको घेरामा परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
श्रेष्ठको अनुभवसम्बन्धी योग्यता कानुनले तोकेअनुसार नभएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। संवैधानिक निकाय अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिन गर्दा ‘कैफियतपूर्ण’ देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
अख्तियारका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘उजुरी परेको थियो। अनुभवसम्बन्धी कुरा कैफियतपूर्ण देखियो। हामी हेर्दै छौँ।’
ती अधिकारीका अनुसार, यस विषयमा आवश्यक कागजात तथा अन्य विवरणहरू बुझेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। निर्देशन दिएको दुई साताभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। अब दुई साताभित्र मन्त्रालयले प्रतिवेदन दिइसक्नुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले यस विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा प्रतिवेदनको तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
श्रेष्ठको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी अनुभव कानुनबमोजिम छैन
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नै प्रशासकीय प्रमुख हुन्छ। दैनिक कार्य सञ्चालन अध्यक्षले नै गर्छ। मुलुकको पुँजीबजारको नियामक निकाय भएकाले यसमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता, सम्बन्धित क्षेत्रमा ७ वर्षको अनुभव हुनुका साथै लम्बप्रतिष्ठित पनि हुनुपर्ने कानुनले भनेको छ।
धितोपत्र बोर्डको दफा ७ को उपदफा २ मा अध्यक्ष नियुक्त हुनका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ। जसमा लेखिएको छ, ‘कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्ने।’
तर, सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पेस गरेका अनुभवसम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएका छन्। उनीसँग खासगरी नियामक निकायको प्रमुख हुने गरी तोकिएका क्षेत्रमा ७ वर्षको अनुभव रहेको पुष्टि हुन सकेको छैन। उनले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा काम गरेको अवधि ऐनले तोकेबमोजिम हुने देखिएको छैन।
स्वावलम्बन लघुवित्तमा सन् २०१७ मे ९ देखि २०२४ जनवरी ८ सम्म संस्थापक अध्यक्ष भएर काम गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सन् २०१३ अप्रिल १५ देखि २०१६ फेब्रुअरी १४ सम्म सञ्चालकका रूपमा काम गरेको विवरण दिएका छन्।
नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्समा सन् २००५ डिसेम्बरदेखि सन् २०१५ अगस्टसम्म अध्यक्षका रूपमा काम गरेको अनुभव देखाएका छन्।
‘यी कुनै पनि पद नियमित रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी होइनन्,’ अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको भनाइ छ, ‘आवश्यक पर्दा कहिलेकाहीँ बैठक बस्ने, नीतिगत निर्णय गर्ने हो। श्रेष्ठको नियमित कार्य सञ्चालन गर्ने प्रकृतिको जिम्मेवारीसम्बन्धी अनुभव कानुनबमोजिम देखिएको छैन।’
श्रेष्ठले सन् २००३ अगस्टदेखि २०१३ जुनसम्म नारायण सोप एन्ड केमिकलमा प्रबन्ध निर्देशक र जीओकोन नेपाल इन्जिनियरिङ एन्ड सोलुसनमा कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेको भनी उल्लेख गरेका छन्। यो पनि अनुसन्धानकै घेरामा छ।
‘खाली सीभीमा लेखेर मात्र भएन नि,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘कम्पनीको सञ्चालक समितिले आधिकारिक रूपमा नियुक्ति दिएको थियो कि थिएन? तलब बुझेको र दैनिक उपस्थित भएर काम गरेको प्रमाण कागजहरूले पुष्टि गर्छ कि गर्दैन? लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर कट्टी भएको छ कि छैन? यी कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने होला।’
अख्तियारले यी विषयहरू राम्रोसँग केलाएर प्रतिवेदन दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।
विवादै विवादबीच नियुक्ति
निकै ठूलो विवाद र उतारचढावका बीच २०८१ मंसिर १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट श्रेष्ठ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन्। यसबीचमा झण्डै एक वर्ष निकै धेरै चलखेलहरू भएका थिए।
२०८० पुस २० मा तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल समाप्त भएपछि खाली भएको पदपूर्तिका लागि माघ महिनामा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यसका लागि २०८० माघ ५ सिफारिस समिति गठन भयो।
सिफारिस समितिमा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ (संयोजक), तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र प्रा उदय निरौला सदस्य थिए।
उक्त समितिबाट २०८० फागुन १६ मा आवेदन माग भयो। फागुन ३० मा आवेदकको नाम सार्वजनिक गरियो। त्यतिखेर १९ जना आवेदक थिए।
ती १९ आवेदकबाट २०८० चैत २५ मा ५ जना छनौट भए, जसमा मुक्ति श्रेष्ठ, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, नवराज अधिकारी, कृष्णबहादुर कार्की र चिरञ्जीवी चापागाईँ थिए।
२०८१ असार २ मा पहिलोपटक आवेदकहरूलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइयो। त्यस बखत सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठ मात्र उपस्थित भए, अरू ३ जना अनुपस्थित भइदिए।
असार ५ गते दोस्रोपटक अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउँदा पनि नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाँई र कृष्णबहादुर कार्की पुनः अनुपस्थित भए।
तीन जना आवेदक उपस्थित नहुँदा समितिले महान्यायधिवक्ताको राय लियो। समितिले तीन जना प्रतिस्पर्धी सामेल नभए सिफारिस गर्न नमिल्ने राय दियो।
त्यसपछि सरकारले असार १४ मा नियुक्तिसम्बन्धी सबै प्रकृया रद्द गरिदियो असार १७ गते पुनः सिफारिस समिति बनायो।
तर, प्रक्रिया रद्द गर्ने सिफारिस समितिको निर्णयविरुद्ध सन्तोषनारायण सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगे। सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजालसले असार १८ गते नै प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो। असार २९ मा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने भन्दै पुरानै प्रक्रिया ब्युँताउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदियो।
यसबीचमा सरकार परिवर्तन भयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका नयाँ उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले समितिको अध्यक्षता गरे।
समितिले पुरानै प्रक्रिया ब्युँताएर अन्तर्वार्ताका लागि २०८१ असोज १८ गते मिति तोक्यो। त्यस दिन अन्तर्वार्ता लिने अध्यक्ष अधिकारी सन्चो नभएको बताउँदै अनुपस्थित भए।
२०८१ कात्तिक २९ मा तेस्रोपटक कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाई र नवराज अधिकारीलाई अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका लागि आह्वान भयो। र, २०८० मंसिर ९ गते चौथोपटक मात्र अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणमा कृष्णबहादुर कार्की र नवराज अधिकारी सहभागी भए।
बल्ल २०८१ मंसिर ९ मा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र नवराज अधिकारीको नाम सिफारिस भयो। मंसिर १० मा मन्त्रिपरिषदबाट सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्त भए।
त्यसयता उनलाई अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाउन भूमिका खेलेका व्यावसायी दीपक भट्टको स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्न थालेपछि ती विषयमा अख्तियारले श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गरिरहेकै छ।
प्रतिक्रिया