युनिकोड
गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले सरकारलाई ३२ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेका छन्।
७१ अर्ब नाफा कमाएका उनीहरूले सो परिमाणमा कर तिरेको वाणिज्य बैंकहरूको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले देखाएको छ।
आव २०८१/८२ मा कुल ७१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका २० वाणिज्य बैंकहरूले कुल ३२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर तिरेका हुन्।
जुन अघिल्लो वर्ष बैंकहरूले तिरेको करको तुलनामा ११.८२ प्रतिशत धेरै हो। अघिल्लो आवमा बैंकहरूले ४९ अर्बबराबरको नाफा गर्दा २८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर तिरेका थिए।
गत वर्ष नाफा ह्वात्तै वृद्धि गरेका वाणिज्य बैंकहरूमध्ये अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आवमा १४ वटा वाणिज्य बैंकले बढी कर तिर्दा बाँकी ६ वटाले भने अघिल्लो आवको तुलनामा कम कर तिरेको देखिएको छ।
यो वर्ष कुमारी बैंक र नबिल बैंकले सबैभन्दा धेरै ३ अर्ब बढी, २ वटाले २ अर्ब बढी र ८ वटाले १ अर्ब बढी कर सरकारलाई तिरेको देखिएको छ। बाँकी ८ वाणिज्य बैंकले भने करोडमा कर बुझाएका छन्।
कुन बैंकले कसरी सुधारे नाफा?
नाफामा नबिल अगाडि, कर तिर्नेमा कुमारी
गएको एक वर्षमा नै ४५ हजार प्रतिशतले नाफा बढाएको कुमारी बैंकले नै गत आवमा सबैभन्दा धेरै कर तिरेको छ।
अघिल्लो आवमा ४६ लाख मात्रै मुनाफा गरेको बैंकले गत आवमा २ अर्ब ११ करोडको मुनाफा गर्दा सरकारलाई ३ अर्ब ७५ करोड कर तिरेको हो।
नाफामा पहिलो नम्बरमा र कर तिर्नेमा दोस्रो नम्बरमा रहेको नबिल बैंकले भने ७ अर्ब १२ करोड नाफा कमाउँदा सरकारलाई ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ।
नेपाल बैंकले भने सबैभन्दा थोरै कर तिरेको छ। यो बैंकले ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँबराबरको मुनाफा कमाउँदा सरकारलाई २० करोड रुपैयाँ कर तिरेको हो।
बैंकहरूले कमाउने नाफा र तिर्ने कर दशककै धेरै
वाणिज्य बैंकहरूले गत एक दशकयताकै धेरै नाफा कमाएका छन् भने कर पनि धेरै तिरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
गत आवको तथ्यांकलाई आधार मान्दा एक दशकमा बैंकहरूले नाफा १५७ प्रतिशतले बढाउँदा तिर्ने करबापतको रकम पनि २२८.२४ प्रतिशतले बढेको हो।
आव २०७१/७२ मा कुल २७ अर्ब ६६ करोड कमाउँदा बैंकहरूले ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर तिरेका थिए।
गत आवमा भने बैंकहरूले कुल ७१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउँदा सरकारलाई ३२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर तिरेका हुन्।
आयकर घटाउन बैंकरहरूको आग्रह
यसैबीच, आयकर ऐनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तिर्ने आयकर (कर्पोरेट कर) ३० प्रतिशत छ। बैंकरले एक दशकयतादेखि नै बैंकहरूलाई करमा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि सरकारले आयकर दर घटाएको छैन।
चालू आवका बजेटमा पनि बैंकरले ३० प्रतिशत रहेको आयकरलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका थिए। तर सरकारले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ल्याएको ऋणमा ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्ने कर घटाए पनि बैंकहरूका नाफामा लाग्ने करलाई यथावत् नै राखेको हो।
बजेटअघि बैंकर्स संघले बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने तथा हाल सिर्जित खराब कर्जाको समस्याले बैंकहरू समस्यामा परेको भन्दै सरकारले सहजीकरण तथा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा छुट पाउनुपर्ने माग गरेको थियो।
उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि रक्सी तथा चुरोट कम्पनीसरह व्यवहार गरेको भन्दै सरकारमार्फत करमा सहुलियत माग गरेका थिए।
प्रतिक्रिया