१९ वर्षमा महाकाली आयोजनाको प्रगति २६ प्रतिशत, बनेकै नहरमा पनि भारतले दिँदैन पानी

१९ वर्षअघि प्रारम्भ भएको भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत मात्र भएको छ।

२०६३ सालबाट सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर मात्र निर्माण भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले जानकारी दिइन्। 

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्दै जलस्रोत सचिव दवाडीले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्।

उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनुअघि थोरै थोरै बजेट विनियोजन हुने र काम पनि अत्यन्तै सुस्त गतिमा भएको कारण ढिलाई भएको सचिव दवाडीको भनाइ छ।

कञ्चनपुरको २८ हजार हेक्टर जमिनमा महाकाली नदीको पानीबाट तथा थप ५ हजार हेक्टरमा भूमिगत स्रोतबाट सिँचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको आयोजनाअन्तर्गत ४८ किलोमिटर लामो मूल नहर निर्माणाधीन छ।

उनले आयोजनाको हालसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर तथा शाखा नहरहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताइन्। 

उनले भनिन, ‘महाकाली सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनुपूर्व थोरै थोरै बजेट विनियोजन हुने र थोरै मात्र काम भएको अवस्था थियो। यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा स्थापित भइसकेपछि सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट पनि विनियोजन गरिरहेको अवस्था छ आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत रहेको छ विषेशगरी यो आयोजना एकीकृत महाकाली सन्धीको कार्यान्वयनको लागि ३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको हो। त्यसमा २८ हजार हेक्टर जमिन महाकालीको पानीबाट र ५ हजार हेक्टरमा भूमिगत पानीबाट सिँचाइ गर्ने उद्देश्य रहेको छ। यो सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर ४८ किलोमिटरको छ। अहिलेसम्म २८ किलोमिटरसम्म नहर नै बनिसकेको अवस्था छ। केही शाखा नहरहरू पनि बनेका छन्।’ 

हालसम्म सिँचाइ आयोजनामार्फत ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउनको लागि नहर प्रणाली बनिसकेको भएपनि भारतले नहरमा पानी छोड्न नमान्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ। 

सचिव दवाडीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म ३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउनको लागि नहर प्रणाली बनिसकेको छ। तर एकीकृत महाकाली सन्धीको लागि महाकाली पानीलाई छोड्नको लागि पटक पटक कुटनीतिक पहल हुँदा पनि पानी छोडिएको छैन। समितिले त्यो पहल गरिदिएको अवस्थामा यो आर्थिक वर्षभित्रमा ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सक्ने स्थितिमा हामी पुग्ने छौं।’

सरकारले २०७७ सालमा महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरेको थियो।