युनिकोड
नेपाल बिमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाको रिट बुधबार पनि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको हो।
गत असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई निलम्बन गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गरेको थियो।
ओझाले प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त हुन अनुभवको फर्जी कागजात बुझाएको आरोप लागेको थियो। त्योसँगै सरकारले उनलाई निलम्बन गरी पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरेको थियो।
निलम्बनमा परेपछि ओझाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार,अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा साउन ८ गते रिट निवेदन दिएका थिए।
जसउपर दुई पटकसम्म उनको रिट हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्नेमा पर्दै आएको थियो। साउन ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछिका पेसीहरूमा हेर्न नमिल्नेमा पर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया