नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाका लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ जारी गरेको छ।
बैंकले डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गरिरहेका इसेवा, खल्तीजस्ता कम्पनीहरू र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले तोकिएको शर्तमा रही लाभांश दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
तर उक्त संस्था तथा कम्पनीहरूले लाभांश दिँदा शर्तहरूको पालना गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
योसँगै यस्ता कम्पनीहरूले मुनाफाको बाँडफाँट तथा लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी एवं थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ।
केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनमा अनुमतिप्राप्त संस्थाले लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तो नीति बनाउँदा सम्बन्धित संस्थाले नियामकीय पुँजी कायम गर्ने र संस्थाको योजना र प्राथमिकतासम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
यस्तै नगद लाभांश र सेयर लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति, जोखिम वहन कोष र जगेडा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। योबाहेक संस्थाले पूर्वाधार विकास कोष समेत स्थापना गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
मार्गदर्शनले अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्थाले सञ्चित मुनाफा सकारात्मक रहेको अवस्थामा मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ भने सेयर प्रिमियम एवं बार्गेन पर्चेज गेनबाट नगद लाभांश घोषणा गर्न नपाइने एवं सेयर लाभांश विरतण गर्दा संस्थाको नेटवर्थ ऋणात्मक हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ।
संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा छुट्याउनुपर्ने कोषहरुमा मुनाफाको केही प्रतिशत रकम छुट्याइसकेपछि बाँकी रहेको सञ्चित मुनाफाबाट लाभांश विरतण प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा लैजान सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिका लागि त्यस्ता संस्थाहरूले लाभांश वितरण गर्ने विषय सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको हुनुपर्ने, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन तथा अघिल्लो आवको करचुक्ता प्रमाणपत्र हुनुपर्ने, कोषहरूमा छुट्याइएको रकमको विवरण, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा संस्था नरहेको प्रमाण, बैंक वित्तीय संस्थामा भाखा नाघेको कर्जा नभएको, तिर्न बाँकी कुनै पनि कर दायित्व र कानुनको पालना गरिएको बारे स्वघोाषणा गरिएको हुनुपर्नेछ।
Shares

प्रतिक्रिया