युनिकोड
कोरोना भाइरस संक्रमणको असरबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन मौद्रिक तथा वित्तीय पुनरुत्थान योजना ल्याइनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन्।
नेपालमा रेमिट्यान्स र विदेशी सहयोग दुवै घट्ने भन्दै विज्ञहरुले यो जोखिमलाई पार लगाउन सरकारले विशेष तयारी गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फ्रेन्समा सहभागी अर्थशास्त्रीले महामारीका कारण साना, मझौलादेखि ठूला उद्योग तथा वित्तीय कम्पनी पनि समस्यामा परेकाले सावधानीपूर्वक सामाधानको उपाय खोज्न अर्थशास्त्रीहरुले आग्रह गरेका हुन्।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले महामारीका कारण विश्व अर्थव्यवस्था नै असहज अवस्थामा पुगेको बताए। उनले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स घट्न थालेको र पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त भएका कारण विदेशी मुद्राको स्रोत नै खुम्चिने बताए। संसारभरका सबै मुलुक प्रताडित भएका कारण यसअघि प्रतिबद्धता प्राप्त भएअनुसारको वैदेशिक सहायता र विदेशी लगानी पनि नआउने उनले बताए।
यस्तो परिस्थितिले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पैसा (तरलता) मा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ।
‘पश्चिमा मुलुकहरुले जसरी बेरोजगारी भत्ताका कार्यक्रमहरु हामीले ल्याउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कार्यशील पुँजी तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्छ।’
यस्ता उद्योगलाई कर्जा सुविधा दिन सहुलियत दरको पुनरकर्जा सुविधा बढाउनुपर्ने खनालले बताए। तर त्यस्तो ब्याजदर भारतमा भन्दा सस्तो हुन नहुने उनको भनाइ छ।
‘ब्याजदर धेरै सस्तो भयो भने एकातिर मानिसहरुले बचत गर्नेभन्दा उपभोगमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, अर्कातिर भारतमा हाम्रो पुँजी पलायन हुने जोखिम हुन्छ,’ उनले भने।
सरकारको बजेट खर्च कम भएको, समस्यामा परेका व्यवसायलाई कर छुट दिनुपर्ने अवस्था आएको कारणले राजश्व घट्ने भन्दै उनले सरकारसँग खर्च गर्ने पर्याप्त पैसाको अभाव हुनसक्ने बताए। यस्तो बेला सिमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले सुझाव दिए।
भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि स्थापना गरिएको नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै शक्तिशाली निकाय स्थापना गरेर आर्थिक क्षतिबाट मुक्त हुन सकिने उनको प्रस्ताव छ।
‘हामीले राहत र पुनरुत्थानको काम चाँडै गर्नु पर्ने छ, तर असरका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेरमात्रै त्यस्ता प्याकेजहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले थपे। यसरी क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत कार्यान्वयन गर्ने क्षमता संघीय सरकारसँग कमजोर भएको भन्दै उनले प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिने वा अलग्गै संस्था बनाउनेबारे बहस गर्न सकिने बताए।
खनालले कच्चा पदार्थ र उत्पादनको मौज्दात वा भण्डारण गर्नसक्ने उद्योगका लागि राज्यले अनुदान दिन नपर्ने बताए। उनीहरुलाई ऋण तिर्ने समयमात्रै थपिदिए पुग्ने उने बताए। मौज्दात राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यम, उड्डयन, होटेल, रेस्टुराँजस्ता क्षोत्रलाई पुनरुत्थान गर्न लामो अवधिको (दीर्घकालीन) सहुलियत कर्जा कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए। पुनर्जागृत हुन लामो समय लाग्ने खालका साना तथा घरेलु उद्योगलाई भने अनुदान सहायता दिनुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, स्थानीय स्तरमा रोजगारी र उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको पुनर्मूल्यांकन गर्नु आवश्यक भएको उनले बताए। ग्रामीण पूर्वाधारमा सरकारले व्यापक पुँजी लगानी गर्ने, ग्रामीण भेगका कृषि उत्पादनको एक तहको प्रशोधन त्यहीँ गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार तयार गरिदिनुपर्ने उनले बताए।
‘यसबाट खाद्यान्न, रोजगारी र उत्पादन एकसाथ बढ्छ,’ उनले भने। उनले सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रम कटौती गरेर सबै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले मुद्रास्फीति बढ्दै गएको र किसानले पाउने प्रतिफल घट्दै गएको बताए। यसबाट आय असमानता अझ फराकिलो हुँदै गएको पनि उनले सुनाए। उनले मुलुकमा साना तथा मझौला उद्यमले १७ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेको बताए।
नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्षसमेत रहेका प्याकुर्यालले अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो योगदान रहेको साना तथा मझौला उद्यम अहिलेको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए। त्यसले गर्दा आउँदा दिनमा गरिबीको दर अझ बढ्ने उनले बताए। उनले आन्तरिक उत्पादन घट्ने, मूल्यवृद्धि हुने, रोजगारी घट्नेजस्तो अवस्था आएमा थेग्नै नसक्ने महंगीको मार खेप्नु पर्ने बताए।
‘अहिले अमेरिकी डलरसँगै संसारभरका मुद्रा महँगिएका छन्। स्वदेशी मुद्राको क्रयशक्ति घट्ने, रेमिट्यान्स पनि घट्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब विदेशबाट सामान किनेर खाने नेपालीको क्षमता पनि ह्रास हुन्छ। यसबाट उपभोग खुम्चिन पुग्छ।’
केही पनि आयात नहुने भएकाले व्यापारघाटा भने कम हुने उनको भनाइ छ।
वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्याकुर्यालले सरकारका लागि यो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कदम चाल्ने सुनौलो मौका भएको बताए।
‘कसले पहिले आर्थिक सुधारको काम सुरु गर्यो भन्ने व्यक्तिगत विषयमा नलागी दोस्रो चरणको सुधार थाल्नुपर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने। उनले अमेरिका र भारतले समेत सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत् यो संकटको सामना गरिरहेको भए पनि नेपालमा सरकारले सबै सूचना आफैंसँग सिमित गरेको आरोप लगाए।
प्याकुर्यालले मुलुकका उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यांकको विश्वसनीयतामा पनि शंका व्यक्त गरे। भरपर्दो तथ्यांक अभावमा अर्थशास्त्रका स्थापित सिद्धान्तहरुले नेपाली बजारको सही विश्लेषण गर्न नसकिरहेको भन्दै उनले यस्तो संरचनागत उल्झनलाई सल्टाउन सरकारले बहुपक्षीय सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताए।
अहिलेको अवस्थामा समुदायको तल्लो तहमा पुगेर मानिसहरुको खाद्यान्न, उपचारजस्ता आधारभूत आवस्यकताको परिपूर्तिमा सघाउन राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए। ठूलो आवादी भएका क्षेत्रमा जनचेतना फैलाउन पनि सरकारले जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए।
कोरोनाको कारण अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षतिको लागतको हरेक साता मौद्रिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए। त्यसपछिमात्रै कुन क्षेत्रमा कति असर परेको छ भन्ने थाहा हुने उनको भनाइ छ। जसका कारण आगामी दिनमा कसलाई कस्तो किसिमको राहत वा सहायताको आवश्यकता छ भनेर थाहा पाउन सकिने उनी बताउँछन्। उनले आउँदा दिनमा पूर्वाधार परियोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नेतर्फ कदम चाल्नुपर्ने, तर नयाँ आयोजना तत्काल अघि बढाउन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया