युनिकोड
सर्वसाधारण मानिसले बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने दिन अब गएको छ। किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि शुक्रबार ल्याएको मौद्रिक नीतिले बचतकर्ताले पाउने ब्याज झन् घटाउने भएको छ।
पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाललाई नेपालखबर तत्कालैमा हामीले सोध्यौँ, ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले कस्तो नीति लिएको छ?’
‘अब बैंकमा पैसा राख्ने होइन, लगानी गर्ने हो,’ उनले भने, ‘किनकि यसै पनि बचतमा ब्याजदर घटिरहेको थियो, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर झन् घटाउने भएका कारण अब लगानी गर्नेका लागि राम्रो अवसर बनेको छ।’
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। यस्तै नीतिगत दरलाई पनि ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
नीतिगत दरले खासै प्रभाव नपारे पनि ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमालाई घटाउँदा निक्षेपको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतसम्मले तल जान सक्छ।
‘त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राखेर ब्याज आम्दानीमा जीविका चलाउनेलाई निरुत्साहित गर्दछ,’ नेपाल भन्छन्।
यदि बजेटमार्फत लगानीको वातावरण बनेको भए मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घट्दा नेपालमा प्रशस्त लगानी हुने सम्भावना रहन्थ्यो। तर, ब्याजदर करिबकरिब कोरोनाकालअघिकै हाराहारीमा आइसक्दा पनि बजारमा ऋणको माग बढेको छैन। तैपनि ऋणको माग नबढेर बैंकमा प्रशस्त तरलता अर्थात् पैसा हुँदा पनि सरकारले त्यसको फाइदा लिन नसकेको मौद्रिक नीतिमा नै उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले कतै त्यो सस्तो पैसा सीमावर्ती सहरबाट भारततिर त जाँदैन?
नेपाल भन्छन्, ‘त्यसो पनि हुन सक्छ। लगानीको वातावरण नबनेर पुँजी पलायन हुने पनि खतरा त छ। तर नेपालमा लगानी गर्नेको लागि भने मौद्रिक नीतिले राम्रो अवसर सिर्जना गरेको छ।’
सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन सकेको खण्डमा मौद्रिक नीतिमा आएको व्यवस्थाले नेपालमा कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने डा नेपालको अनुभव छ।
सैद्धान्तिकरूपमा मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व, मूल्य स्थिरता तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउने हो।
साथै, मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदायक, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य पनि राखेको हुन्छ। त्यसैले ब्याजदर घट्दा लगानी बढ्ने तथा रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने अनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा एकातिर छ भने नेपालमा ब्याजदर धेरै घट्दा र भारतमा बढी हुँदा यसअघि पनि सीमावर्ती सहरबाट पुँँजी पलायन भएका उदाहरण छन्।
त्यसैले यसको प्रभावकारिता हेर्न केही महिना कुर्नु पर्ने नेपालको भनाइ छ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई भने बढाउने आशा लिइएको छ। किनकि मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड रूपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रूपैयाँ बनाउने उल्लेख गरेको छ। जसका कारण मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढ्न गई सेयर बजारमा सकारात्मक असर पर्ने र सेयर मूल्य बढ्ने सम्भावना छ।
यतिखेर बैंकसँग अधिक तरलता रहेको तथा सेयर बजार पनि खासै नबढेको कारण मौद्रिक नीतिको नयाँ व्यवस्थाले सेयर बजार बढ्ने देखिएको हो।
सेयर बजारले कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ हेर्नु पर्ने डा नेपालको भनाइ छ। तर, मौैद्रिक नीतिको व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबार भने चलायमान हुन सक्ने उनको भनाइ छ। किनकि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको छ। मौद्रिक नीतिका अनुसार आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमालाई हालको २ करोड रूपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रूपैयाँ बनाइएको छ।
साथै, पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो ऋणमा कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र दोस्रोदेखि अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाट आवासीय घर कर्जाको सीमा र कर्जा अनुपात दुवै बढ्न गएका कारण घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ।
त्यतिमात्र होइन, मौद्रिक नीतिले नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म तथा कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ।
जसका कारण केही वर्षदेखि घरजग्गा कारोबारको व्यवसाय (रियलस्टेट सेक्टर)मा माग नबढेका कारण कर्जा चुक्ता गर्न नसकी समस्यामा परेका व्यवसायीलाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउँदा सहज हुने छ भने त्यस्ता कर्जा खराब वर्गमा परिणत परिणत हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि समस्यामा पर्ने स्थितिबाट राहत मिल्नेछ।
‘यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ब्यालेन्स सिट राम्रो देखिने अर्थात् नाफा बढ्ने भयो त?’ हामीले पूर्वगभर्नर नेपाललाई सोध्यौँ।
समग्रमा मौद्रिक नीतिले सबैलाई खुसी बनाउने उनको भनाइ छ।
कसरी?
नेपाल भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिले बैंक, व्यवसायी तथा रियल सेक्टर, सेयर बजार सबैतिर लचिलो नीति लिएका कारण सबै खुसी हुने वातावरण बनेको छ।’
मौद्रिक नीतिमा कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरवलोकन गरिनेछ भन्नुको अर्थ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम हुन गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा वृद्धि हुनसक्छ भने ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्दा ब्याज पुँजीकरणमा सहजीकरण हुने देखिन्छ। जसका कारण निर्माणाधीन अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण हुन गई ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण हुने देखिन्छ।
साथै, ३ करोड रूपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पुर्याउन बैंकहरूलाई सहज हुनेछ अनि बैंकहरूले जरिवाना तिर्नु पर्दैन।
त्यस्तै, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने भन्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई परेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग निर्देशनका कठिनाइ हट्ने अनि बैंक तथा व्यवसायी दुवैलाई सहज हुने देखिन्छ।
समग्रमा मौद्रिक नीति कस्तो छ त? डा नेपालकाअनुसार मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सघाउने नै भएका कारण समग्रमा राम्रो छ।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमाथि सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीको बढी चासो र आशा रहेको कारण केही क्षेत्रमा भने निराशा हुनसक्छ। किनकि अर्थतन्त्रलाई गति र दिशा दिनु पर्ने बजेटले नै हो र मौद्रिक नीतिले बजेटलाई सघाउने मात्रै हो। कोरोना महामारीबाट सिर्जित समस्यालाई बजेटले सम्बोधन नगरी लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै सहजीकरण गर्दा अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट नेपाल निस्किसकेको छैन।
त्यसैले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षलाई सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति लिएको जनाएको छ। अर्थात् विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिएको छ। तर, बजेटभन्दा पृथकरूपमा मौद्रिक नीति प्रत्येक ३–३ महिनामा समीक्षा गर्दै परिमार्जन गर्न सकिने भएका कारण यसले बजारमा परेका सकारात्मक वा नकारात्मक असरको मूल्यांकन गरी नियमित समीक्षा गरिरहन सकिन्छ। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउला कि भनेर आशावादी हुन सकिन्छ।
हेर्नुस्, नेपालखबर ‘तत्कालै’मा पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालसँग शुक्रबार गरिएको कुराकानी :
प्रतिक्रिया