बजेटमा ‘मनपरी’ संशोधनले अर्थमन्त्रीको नैतिकता र कार्यदक्षतामा उठाएको प्रश्न

संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट पेस गरे। बजेट वाचन गरेपछि बजेटको प्रमुख अङ्ग करका दरहरू रहेको आर्थिक विधेयक पनि संसदमा टेबल गरे। कतिपय करका दर बजेट भाषणपछि लागू भइसकेका छन्। तर, अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गरेको केही समय नबित्दै नेपालखबरले बजेटमा भएका करका दरका विषयमा अर्थमन्त्रीले सार्वभौम संसदमा झुटो बोलेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

समाचारपछि हतार–हतार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक एक पटक होइन, पटक–पटक सच्याउन थालेको थियो।

बजेट भाषणपछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा गरेको ‘मनपरी’ संशोधनले गम्भीर संवैधानिक र प्रक्रियागत प्रश्नहरू उब्जाएको छ। संसदमा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनिक तबरबाट संशोधन गराउन खोज्नुले कार्यपालिकाको नियन्त्रण र संसदको सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

संसद सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको तर्फबाट आर्थिक विधेयकका करसम्बन्धी प्रावधानहरूमा ‘सच्याउने’ प्रस्तावसहितको पत्र जेठ १७ गते सचिवालय पुगेको थियो। तर, संसदमा औपचारिक रूपमा टेबल भइसकेको विधेयकमा यसरी सिधै संशोधन दर्ता गर्न मिल्दैन। सचिवालयका कर्मचारीहरूले सुरुमा उक्त पत्र दर्ता गर्न अस्वीकार गरे।

नेपालखबरलगायत विभिन्न समाचार माध्यममा यो विषय लगातार समाचार बनेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सचिवालयका उच्च अधिकारीहरूलाई दबाब दिएको ती अधिकारीहरूको दाबी छ। अन्ततः जेठ २० गते संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले उक्त पत्र दर्ता गर्न निर्देशन दिए। स्मरण रहोस्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अतिरिक्त प्रेमका कारण महासचिव भएका पाण्डेयको तीन वटा नागरिकता रहेको विषय यसअघि विभिन्न समाचारमा आएको छ। तर, ओलीको जबर्जस्तीले संसदका महासचिवमा नियुक्ति पाएका उनले अर्थमन्त्रीप्रति अतिरिक्त प्रेम प्रकट गर्दा संसदलाई निरीह बनाउँदै यस वर्षको बजेटमाथि सरकारले गरेको थिचोमिचो नेपालको संसदीय इतिहासमै धब्बाका रूपमा रहने स्पष्ट छ।

अहिले तिनै पाण्डेयको दबाबपछि ती संशोधनहरू आर्थिक विधेयकको अन्तिम खण्डमा समावेश गरी पुनः अपलोड गरिएको छ।

संविधानतः सरकारले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनुपर्छ र संसद वा संसदीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले अपनाएको यो पछिल्लो शैली प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।

यसले मुख्यतया दुईवटा प्रश्न जन्माएको छ : के संसदले जुन विधेयकमाथि छलफल गर्ने हो, त्यही विधेयक नै अहिले संसदमा छ? कि प्रशासनिक च्यानलबाट अर्को संस्करणको विधेयक घुसाइएको हो?

यदि प्रक्रिया मिचेर विधेयकमा हेरफेर गरिएको हो भने यसले संसदको संवैधानिक अधिकारलाई नै ओझेलमा पारेको छ।

टेक्नोक्र्याट र पारदर्शी, सुशासनका पक्षपातीका छवि बनाएका नामुद अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्लेका लागि यो प्रकरण निकै महँगो पर्न सक्छ। बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि आर्थिक प्रावधानहरूमा हतार–हतार संशोधन गर्नुले उनको नैतिकता र कार्यदक्षता दुवैमा प्रश्न उठेको छ। यस प्रकरणमा के सुरुमै मस्यौदा गर्दा लापरबाही भएको थियो? वा बजेट भाषणपछि कुनै निश्चित समूहको स्वार्थमा करका दर परिवर्तन गरिएका हुन्?

यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसक्दा वाग्लेको ‘सुधारवादी’ छविमाथि नै धक्का लाग्न सक्छ। यो विवादले सरकारको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधि सभामा करिब दुईतिहाइ रहेको तथा सभामुख पनि आफ्नै भएकाले सरकारले यस विषयलाई पेलेरै लैजाला। तर, यस प्रकरणबाट बजेटको पवित्रता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिपक्षले सरकारलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याउने प्रशस्त आधार त पाएको छ।

कुनै पनि देशको आर्थिक नीति स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ। बजेट भाषणपछिको यस्तो ‘मनपरी’ संशोधनले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्तामाझ सन्देश राम्रो गएको छैन। यदि करका दरहरू र भन्सार नीतिहरू प्रशासनिक तबरबाटै बदल्न मिल्छ भने भोलि कसले लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ? यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वास घटाउने खतरा रहन्छ।

त्यसैले, यो विषय एउटा प्राविधिक गल्ती वा सुधार मात्र होइन। यो नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रियामा कार्यपालिका कति शक्तिशाली छ र संसद कति निरीह छ भन्ने एउटा ठूलो उदाहरण हो। यदि यो अभ्यासलाई अहिले नै सच्याइएन भने भविष्यमा सरकारहरूले बजेटलाई आफ्नो अनुकूल ‘खेलौना’ बनाउने खतरा रहन्छ।

अहिलेको प्रश्न करको दर कति छ भन्ने होइन, बरु नेपालको वित्तीय नीति कसले नियन्त्रण गरिरहेको छ भन्ने हो: पारदर्शी संसदीय प्रक्रियाले कि कार्यपालिकाको प्रशासनिक आदेशले?

संसद र नियामक निकायहरूले यसलाई कसरी लिन्छन्, त्यसले नै नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

नेपालको संसदमा कुनै पनि विधेयक (विशेषगरी आर्थिक विधेयक वा बजेट) दर्ता भइसकेपछि त्यसमा गरिने संशोधन प्रक्रिया निकै औपचारिक र कानुनी विधिबाट चल्नुपर्छ। ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९’ अनुसार यसका प्रमुख चरणहरू निम्न बमोजिम हुन्छन् :

विधेयकको दर्ता र प्रस्तुतीकरण : सरकारले संसदमा बजेट (आर्थिक विधेयक) पेस गरिसकेपछि त्यो संसदको सम्पत्ति हुन्छ। त्यसपछि सरकारले चाहेर पनि सिधै मन्त्रालयको पत्राचारका भरमा त्यसमा हेरफेर गर्न पाउँदैन।

संशोधन प्रस्ताव : यदि सरकार वा कुनै सांसदले पेस भइसकेको विधेयकमा कुनै प्रावधान सच्याउन वा थपघट गर्न चाहे भने त्यसका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र संशोधनको सूचना दिनुपर्छ।

यो सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता हुनुपर्छ। सभामुखले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजाने वा नलैजाने निर्णय गर्छन्।

दफावार छलफल : संसदमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरूमाथि सदनमा वा सम्बन्धित संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुन्छ।

कुनै पनि संशोधनलाई त्यसबेलासम्म आधिकारिक मानिँदैन जबसम्म संसदको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्दैन। छलफलका क्रममा उठेका विषयहरू र प्रस्तावित संशोधनहरूलाई सदन वा समितिले स्वीकार गरेमा मात्र ती विधेयकको अंश बन्न सक्छन्।

पारित गर्ने प्रक्रिया : छलफल र संशोधनपछि विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गरिन्छ। जब सदनले बहुमतले विधेयक पारित गर्छ, तब मात्र त्यो कानुन बन्न योग्य हुन्छ। तर, कतिपय करका दर जेठ १५ देखि नै लागू भइसकेका छन्।

किन अर्थ मन्त्रालयको हालको शैली ‘प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण’ मानिन्छ?

सिधै पत्राचार : संसदमा टेबल भइसकेको विधेयकमा प्रशासनिक पत्र पठाएर संशोधन गराउनु संसदको सर्वोच्चता विपरीत मानिन्छ। यसरी पत्राचारबाट मात्रै विधेयक सच्याउने अधिकार मन्त्रालयलाई छैन।

सचिवालयको भूमिका : यदि सचिवालयले सुरुमा दर्ता गर्न इन्कार गरेको थियो भने पछि दबाबमा आएर दर्ता गर्नुले संसदको प्रशासनिक तटस्थतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

पारदर्शिताको अभाव : बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि गरिने यस्ता फेरबदलले संसदमा छलफलको अवसर पाउँदैनन्। सांसदहरूले नपढेको वा छलफल नगरेको प्रावधान कानुन बन्नु संसदीय अभ्यासको धज्जी उडाउनु हो। किनकि कर लगाउने सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचित सांसदमा हुन्छ। नो टयाक्सेसन विथआउट रेप्रिजेन्टेसन विश्वभर चलेको अभ्यास हो।

संसदीय नियमअनुसार बजेट भाषणपछि कुनै पनि करका दर वा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपरेमा सरकारले संशोधन विधेयक वा संसदको प्रक्रियामार्फत नै अघि बढ्नुपर्छ। पत्राचार वा प्रशासनिक आदेशका भरमा ‘बजेटमा करेक्सन’ गर्नु संवैधानिक र संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताभन्दा बाहिरको कार्य हो।

संसदीय प्रक्रिया र आर्थिक विधेयकको हकमा नेपालको प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ र नेपालको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्।

आर्थिक विधेयक र करसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा ११९ र ११०) : नेपालको संविधानका धारा ११९ (बजेटको अनुमान) र धारा ११० (विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि) बमोजिम आर्थिक विधेयक सरकारले पेस गर्छ। संविधानले कर लगाउने वा बढाउने अधिकार संसदलाई मात्र दिएको छ। यदि सरकारले बजेट पेस गरेपछि त्यसमा केही परिवर्तन गर्नुपरेमा संसदको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ का विशिष्ट नियम :
नियम ११९ (संशोधनको सूचना) : विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि कुनै पनि सदस्यले विधेयकको कुनै दफामा संशोधन राख्न चाहेमा तोकिएको समयभित्र संशोधनको सूचना दिनुपर्छ।

नियम १२० (संशोधनको स्वीकृति) : विधेयक प्रस्तुतकर्ता (अर्थात् अर्थमन्त्री) को सहमतिमा विधेयकमा संशोधन हुन सक्छ, तर त्यो प्रक्रिया सदनको बैठक कक्षमा वा तोकिएको समयभित्र दर्ता भएर मात्र सम्भव हुन्छ।

नियम १२२ (विधेयक फिर्ता लिने वा संशोधन गर्ने) : यदि सरकारले विधेयकमा केही परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने, उसले सदनको अनुमति लिएर मात्र त्यो गर्न पाउँछ। सीधै सचिवालयमा पत्र पठाएर ‘करेक्सन’ गराउने व्यवस्था नियमावलीमा कतै छैन।

प्रशासनिक पत्राचारको वैधानिकता : संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई नियमहरूले ‘सचिवालयको प्रक्रिया’ भित्र काम गर्न निर्देशित गर्छन्। संसद सचिवालयले कुनै पनि मन्त्रालयको पत्राचारका आधारमा ‘संसदमा टेबल भइसकेको दस्तावेज’ लाई सच्याउनु भनेको संसदीय सर्वोच्चताको उल्लंघन हो।

संसदीय गरिमा : टेबल भइसकेको विधेयक भनेको ‘सार्वजनिक सम्पत्ति’ हो। त्यसमा मन्त्रालयको एकलौटी निर्णय लागू हुन सक्दैन।

संसदीय समितिको भूमिका : यदि बजेटको आर्थिक पक्षमा कुनै त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई सच्याउने वैधानिक बाटो भनेको ‘अर्थ समिति’ वा ‘सम्बन्धित संसदीय समिति’को बैठक हो। समितिले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिन सक्छ। समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस भएपछि मात्रै त्यो संशोधनले कानुनी वैधता पाउँछ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त : बजेट भनेको संसदको अधिकार हो, कार्यपालिकाको होइन। कार्यपालिकाले पत्राचारमार्फत संसदको रेकर्ड बदल्न खोज्नु भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विरुद्ध हो।

पारदर्शिताको अभाव : जनताका प्रतिनिधि (सांसद) ले थाहा नपाउने गरी मन्त्रालय र सचिवालयको गोप्य कोठामा करका दरहरू बदल्नुले ‘संस्थागत भ्रष्टाचार’लाई बढावा दिन्छ।

प्रशासकीय दबाब : संसदका कर्मचारीहरूले कानुनतः नमान्नुपर्ने कुरा दबाबमा आएर दर्ता गर्नुले राज्यका निकायहरू कति निरीह छन् भन्ने देखाउँछ।

तसर्थ, डा वाग्लेले अपनाएको यो ‘करेक्सन’ पद्धति संसदीय इतिहासमै एउटा गम्भीर नजिर बन्न सक्छ। यदि संसदले यसलाई अहिले नै प्रश्न उठाएन भने, भोलिका दिनमा कुनै पनि सरकारले बजेट संसदमा पेस गरेपछि जतिबेला पनि आफ्ना स्वार्थका लागि पत्राचारमार्फत हेरफेर गर्न सक्छन्।

त्यसैले यसमा संसदको सर्वोच्चता र प्रक्रियागत शुद्धतामाथि प्रश्न उठ्छ। संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकमाथि संशोधन गर्ने अधिकार संविधान र नियमावलीअनुसार संसदलाई छ कि कार्यपालिकालाई? विधेयक संसदमा टेबल भइसकेपछि त्यसलाई ‘सच्याउने’ अधिकार संसद सचिवालय वा मन्त्रालयलाई कुन कानुनले दिन्छ? सुरुमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको पत्राचारलाई पछि कुन कानुनी आधारमा र कसको दबाबमा दर्ता गरियो? के यो संसदको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप होइन?

यसका साथै, यो प्रकरणले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न पनि उठाएको छ। बजेटजस्तो संवेदनशील दस्तावेज प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसको प्रावधानमा गरिएका फेरबदलहरूले बजेटको गोपनीयता र शुद्धतालाई जोखिममा पारेनन्? यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

के यो संशोधन प्रस्ताव सदनमा छलफलका लागि पेस गरिएको थियो? यदि थिएन भने सांसदहरूले छलफल गर्न नपाएको प्रावधान कसरी कानुन बन्न सक्छ?

बजेटमा ‘टेक्निकल करेक्सन’ को नाममा गरिएका फेरबदलहरू साँच्चै प्राविधिक मात्र हुन् वा तिनले राजस्वको दर वा नीतिमा कुनै परिवर्तन गरेका छन्? यसको स्वतन्त्र अडिट गर्ने कि नगर्ने? बजेट भाषणपछि हतारमा गरिएका यी संशोधनहरूले कुनै विशिष्ट उद्योग वा व्यापारिक घरानालाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेका छन् कि छैनन्?

अर्थ समितिले यसको छानबिन गर्नुपर्छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अर्थ समितिसँग परामर्श नगरी यस्तो ठूलो कदम चाल्नुमा कुनै बाह्य स्वार्थ समूहको प्रभाव छ कि छैन, यसमा अनुसन्धान आवश्यक छ। यदि आज एउटा मन्त्रालयले पत्राचारका भरमा कानुन सच्याउन पाउँछ भने भोलि अरू मन्त्रालयले पनि यस्तै अभ्यास गरे संसदको औचित्य के रहन्छ?

संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्न र सचिवालयको तटस्थता कायम राख्न संसदीय समितिले कस्तो पहल गर्छ?

यो प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। एक अर्थशास्त्री र अर्थमन्त्रीका रूपमा डा स्वर्णिम वाग्लेले यो ‘प्रक्रियागत त्रुटि’ को नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने? बजेट निर्माणको सुरुवाती चरणमै यति ठूलो त्रुटि हुनु अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न होइन? यसमा सुधार गर्न मन्त्रालयले कस्तो संयन्त्र बनाउँछ?

यी प्रश्नहरूले संसदीय गरिमा र कानुनको शासनलाई केन्द्रमा राख्छन्। त्यसैले यदि जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि तथा संसदीय समितिले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिए नेपालको संसदीय इतिहासमा यो प्रकरण एउटा गलत नजिरको रूपमा रहनेछ।