युनिकोड
सरकारले विद्युत् उत्पादन गरी खपत बढाउनेभन्दा आयोजना नै बनाउन रोक्ने नीति ल्याएको छ।
नेपालमा विद्युत् खपतभन्दा बढी उत्पादन हुन थालेसँगै सरकारले ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थामार्फत नयाँ आयोजनालाई निरुत्साहित गरेको हो।
बहुदलीय व्यवस्थापछि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी खुल्ला गरेको थियो। विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० जारी गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर २०५५ सालसम्म निजी क्षेत्रले लगानी नै गरेनन्।
‘सरकारले ऊर्जामा लगानी गरे पनि विद्युत् खरिदबिक्रीको ग्यारेन्टी नहुन्जेल २०५५ सालसम्म निजी क्षेत्र आउन सकेन’, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भने, ‘विद्युत् खरिद सुनिश्चित नहुँदासम्म निजी क्षेत्रले लगानी नै गरेन। टेक अर पेमा खरिद गर्ने नीति ल्याएपछि मात्रै लगानीमा आकर्षण बढेको हो।’
करिब ३ दशकदेखि नेपालमा विद्युतको खरिदबिक्री नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै गर्दै आएको छ। एकल क्रेता र बहुउत्पादक हुने ‘मोनोपसोनी’ बजारमा भुक्तानी सुनिश्चिततापछि ऊर्जा प्रवर्द्धकले लगानी थालेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थाले विद्युत् खरिदमा अनिश्चितता थपेको छ। ‘टेक अर पे’ले विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौता गरेअनुसार खरिद भए पनि नभए पनि तोकिएको ऊर्जाको भुक्तानी गर्नुपर्छ। बजेट जस्ताको त्यस्तै पारित भए विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेको बिजुलीको मात्रै भुक्तानी दिन्छ।
‘जलविद्युत् आयोजनाको आम्दानी अनिश्चित भएसँगै जलविद्युतमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानी गर्दैनन्’, दुलाल भने, ‘प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गरेन भने निजी उत्पादकले आफ्नो बिजुली कतै बिक्री गर्न पाउँदैनन्। बिक्री गर्ने ठाउँ खुल्ला गरी ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था गर्न सक्छ।’
सरकारले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था विद्युत् अधिक भएर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि ल्याएको आकलन गरिएको छ। हालसम्म विद्युत् उत्पादन हुने गरी ३६ सय २ मेगावाटका आयोजना तयार भएका छन्। निजी क्षेत्रबाट २८ सय ९९ मेगावाट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ७०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ। बेलुका पिक आवरमा नेपालमा अधिकतम २२ सय मेगावाट विद्युत् खपत हुन्छ।
बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ।
मागभन्दा बढी उत्पादन भइसकेको अवस्थामा सरकारले विद्युत् खरिद गर्दैन कि भन्ने निजी क्षेत्रले आशंका गरेका छन्।
२२७ नम्बर बुँदाले नयाँ आयोजना ल्याउन निरुत्साहित हुने ऊर्जाविज्ञहरु बताउँछन्। जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट घनश्याम पौडेलले जलविद्युत् क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी बनाउन खोजेको आरोप लगाए।
‘उत्पादन र खपतबीचको सन्तुलन कायम हुने गरी पीपीए गर्ने व्यवस्थाले अब नयाँ पीपीए नगरे पनि हुने आशय देखिएको छ’, पौडेलले भने, ‘पिक आवरमा विद्युत् पुगेको छ भने बढी उत्पादन भएको विद्युत् कहाँ खपत गर्ने भन्ने सरकारको सोच होला। उत्पादन गरी खपत बढाउँछौँ, विदेशमा निर्यात गर्छौँ भन्ने सोच बजेटमा देखिएन।’
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरी नाफा गर्ने योजनाबाट पछि हटेजस्तो देखिएको उनी बताउँछन्।
‘वर्षातमा विद्युत् बढी हुँदा खपत बढाउने कि उत्पादन नै बन्द गर्ने भन्ने सोचमा छलफल गर्नुपर्छ’, पौडेलले भने, ‘विदेशमा विद्युत् बिक्रीसँगै स्वदेशमा खपतको योजनामा काम गर्न छाडेर आयोजना नै रोक्नेतर्फ लाग्न हुँदैन।’
पूर्वाधार पत्रकार समाजले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभावको विषयमा सोमबार अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सो कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले विद्युतको लाइसेन्स दिने तर विद्युत् खरिद नगर्दा अर्बौँ रकम डुब्ने बताए।
विद्युत् बिक्री गर्ने ठाउँ बन्द गरी ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था लागू गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
सरकारले लाइसेन्स दिएर उत्पादनका विभिन्न चरणमा रहेका करिब १७ हजार १ सय मेगावाटका आयोजनाहरु छन्। उत्पादन लाइसेन्स पाएका २ हजार ७८ मेगावाट, उत्पादन लाइसेन्सको प्रक्रियामा रहेका ६ हजार ४३६ मेगावाट, सर्भे लाइसेन्स पाएका ५ हजार ७९ र सर्भे लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका ३ हजार ५२१ मेगावाटका आयोजना छन्।
ती आयोजना निर्माणका लागि ऊर्जा प्रवर्द्धकले भविष्यमा ३३ खर्ब रूपैयाँ लगानी नहुने कार्कीको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभामा विद्युत् विधेयक छिटो पारित गरी विद्युत् खरिदबिक्रीको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिने बताएका छन्। तर निजी क्षेत्रलाई सरकारले दिएको यस्तो आश्वासनमा विश्वास छैन।
‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिदबिक्रीको लाइसेन्स दिनको लागि विद्युत् विधेयक नै पारित गर्नुपर्दैन’, कार्कीले थपे, ‘निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि थियो। सरकारले निर्णय गरी लाइसेन्स दिन रोक्नुपर्दैन।’
सरकारले गर्ने विकास खर्च करिब २ खर्ब रुपैयाँ छ। तर ऊर्जा प्रवर्द्धकले वार्षिक ३ देखि साढे ३ खर्ब रुपैयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा खर्च गरिरहेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा व्यवसायीले लगानी नगरे बैंकहरुको तरलता झन् बढ्दै जाने उनीहरुको तर्क छ।
सिमेन्ट र डन्डी उद्योगमा प्रभाव पर्ने
लाइसेन्स र उत्पादनको चरणमा भएका रन अफ रिभरका १७ हजार ११७ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाले २८ खर्बको निर्माण सामग्री खपत गर्ने अनुमान छ।
जसअनुसार १० वर्षमा यी आयोजना सम्पन्न हुँदा सिमेन्ट खपत ३ खर्ब ५५ अर्ब, छड २ खर्ब ३५ अर्ब, अन्य वस्तु २ खर्ब ५० अर्ब, इन्धन १ खर्ब ७५ अर्ब, पारिश्रमिक ८ खर्ब ९४ अर्ब, बैंकको ब्याज मात्रै २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नेछन्।
‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था लागू गरी बिक्री सुनिश्चित नहुँदा ऊर्जा प्रवर्द्धकले सरकारसँग पीपीए नै नगर्ने बताएका छन्। नेपालमा ठूला पूर्वाधार र हाइड्रोपावर हेरेर सिमेन्ट र डन्डी उद्योगमा लगानी गरेका व्यवसायी पनि खपत नहुँदा अप्ठ्यारोमा छन्। निर्माण उद्योगले क्षमताको ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको उनीहरु बताउँछन्।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपालमा फस्टाउँदै गएको व्यापार सरकारकै नीतिका कारण धराशायी बनेको व्यवसायी बताउँछन्।
‘नेपालमा गार्मेन्ट उद्योग, पश्मिना उद्योग, सिमेन्ट, डन्डी उद्योग धराशायी भइसकेका छन्’, थापाले भने, ‘अब लगानी बढ्दै गएको जलविद्युत् क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने गरी टेक एन्ड पेको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
उनले स्वतन्त्र ऊर्जा व्यापारमार्फत मात्रै ‘टेक एन्ड पे’ गरेको भए उपयुक्त हुने बताए। सरकारले विद्युत् खरिदबिक्रीको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिएर, ट्रान्समिसन (प्रसारण) लाइनमा ह्विलिङ चार्ज लिने स्पष्ट नीतिपछि मात्रै ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था लागू गर्न सकिने बताए।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले भने जलविद्युत् क्षेत्रमा छाडापन आएको बताए।
‘ऊर्जा उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत् खरिद गर्नु कुनै विकल्पविना टेक एन्ड पे व्यवस्था लागू गर्न हुँदैन’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले विद्युत् बिक्री गर्ने पूर्वाधार तयार भएपछि ५–६ वर्षमा लागू गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो।’
‘टेक एन्ड पे’ फिर्ता गर्न सांसदहरुको माग
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले नै ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था फिर्ता गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। इलामबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद महेश बस्नेतले सरकारले ल्याएको नीतिले संशय पैदा भएको बताए। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अप्ठ्यारो नीति ल्याउन नहुनेमा उनको जोड छ।
‘टेक एन्ड पेको व्यवस्थाले जलविद्युतको नीतिप्रति संशय पैदा भएको छ’, बस्नेतले भने, ‘म निजी क्षेत्रको पक्षमा छु।’
सांसद सुशीला श्रेष्ठले पनि पूर्वाधार विकास समितिमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर प्रश्न गर्ने बताइन्। अर्का सांसद दिनेशकुमार यादवले ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्र धराशायी हुने विषय संसदमा उठाएको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताए पनि त्यसविपरीत ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था गरिएको बताइन्।
‘सरकाले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताइरहेको छ। तर त्यसविपरीत टेक एन्ड पेको व्यवस्था गरिएको छ’, सांसद डाँगीले भनिन्, ‘संसदमा हाम्रो आन्दोलन जारी रहेकाले प्रत्यक्ष रुपमा नउठाए पनि पूर्वाधार समितिमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी नै छलफल गर्छौँ।’
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा तहसनहस बनाउन कसैले नसक्ने बताए। सरकारले टेक एन्ड पेको व्यवस्था फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै उनले लगानी आकर्षित भइरहेको क्षेत्रमा निरुत्साहित गर्न नहुने उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया