युनिकोड
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले सरकारले बजेटमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाब आयोगको प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
शुक्रबार नेपाल विद्यावारिधी संघ (नेपाल पीएचडी एसोसिएसन) को आयोजनामा राष्ट्रिय बजेट २०८२र२०८३ को सन्दर्भमा आयोजित नेपालको आर्थिक सुधारका लागि अवसर र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले आर्थिक सुधार सुझाब आयोगको प्रतिवेदनले सुझाएका धेरै विषयहरु समेटीएको यो नै पहिलो बजेट भएको बताए।
उपाध्यक्ष अधिकारीले एउटा बजेटमा सबै कुरा समेट्ने प्रयास हुँदाहुँदै पनि नसकिएको र केही कुराहरु छुट्न गएको समेत प्रष्ट पारे।
उनले प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावहरू केन्द्रलेमात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहहरुले ल्याउने बजेटमा समेत कार्यान्वयन हुँदै जाने बताए।
उनले प्रतिवेदनले धेरै कुरा बोल्ने भएकाले केही कन्फुयजन भए त्यसलाई समेत दुर गर्ने बताए।
यो नै कार्यान्वयनमा गएको पहिलो प्रतिवेदन भएकाले सरकार, निजी क्षेत्र एवं समाजले पनि राम्रोसँग स्वीकार गरेको र आ–आफ्नो क्षेत्रबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए।
उपाध्यक्ष अधिकारीले स्रोत अनुसारको बजेट निर्माण नगरी खर्च अनुसारको बजेट निर्माण गरिएको र बजेटलाई वास्तविक बनाइएको बताए।
अहिलेको बजेटमा रिफर्मको एजेण्डालाई राम्रो सँग कार्यान्वयन गरिएको र रिफर्म भन्ने वित्तिकै नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने, पपुलारिटी कमाउने भन्ने हुँदैन भइरहेका कुराहरुलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने नट बोल्ट कस्ने काम मात्र हुन्छ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने।
उनले संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने नयाँ आयोजनाको हकमा तीन करोड भन्दा कम बजेट राख्न नपाइने र त्यो नराखिएको ठोकुवा गरे। यसका सन्दर्भमा कहिँकतै गलत ढंगले व्याख्या समेत भएको सुनेको भन्दै त्यो हुनै नसक्ने भनी दोहोर्याए।
उनले एक करोड बजेट भित्र सम्पन्न हुन सक्ने क्रमागत आयोजनाको हकमा भने हुन सक्ने तर संघको नयाँ आयोजनामा भने कम्तीमा ३ करोड नै हुन पर्ने प्रष्ट पारे।
छलफल कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठले आर्थिक सुधार सुझाब आयोगको प्रतिवेदन र बजेट २०८२/२०८३ सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए।
प्रतिक्रिया