युनिकोड
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एमआरपी र लेबलिङ कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ नेतृत्वको चेम्बर अफ कमर्सको टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष उपभोक्ता र बिक्रेता दुवैलाई सचेतना गराएर मात्रै एमआरपी र लेबलिङ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार हो, उक्त हकबाट उपभोक्तालाई वञ्चित हुन नदिन तथा बजार र मालवस्तुबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरु अगाडि बढाइनुपर्नेमा सो कार्य अगाडि नबढाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हाल चालिरहेको कदमले राज्यको ऐन, कानुन, नियम मान्ने आधिकारिक उद्योगी, व्यवसायीहरु भने मर्कामा परेका छन्।’
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ बमोजिम स्वदेशी तथा आयातित सम्पूर्ण वस्तुहरुमा खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपीसहितको लेबल राख्नका लागि गरेको सूचना एवं विभागले हाल गरिरहेको बजार अनुगमन र अनावश्यक कारबाहीले शिथिल भइरहेको एवं बिग्रिँदै गइरहेको औद्योगिक वातावरण झनै बिग्रने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
लेबलिङ र खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपीका सम्बन्धमा उपभोक्ता र व्यापारीमा प्रचार–प्रसार गरी हाल विवादमा आएका विषयहरु आपसी छलफलबाट टुङग्याउने सहमति भए पनि उक्त सहमतिविपरीत विभागले अनावश्यक रुपमा उद्यमी व्यवसायीलाई धम्क्याउने गरेको पाइएको चेम्बरले जनाएको छ।
उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक रुपमा धम्क्याउने तथा दण्ड सजायको काम बन्द गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ। कुनै पनि व्यपारी एवं व्यवसायीले गैरकानुनी एवं अनधिकृत कार्य गरेमा सो कार्यमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको समर्थन नरहने समेत चेम्बरले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया