युनिकोड
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा खरिदबिक्रीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन जारी गरेको छ।
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन २०८२ जारी गरेको हो।
योसँगै २०८१ जेठ १७ मा जारी भएको निर्देशन खारेज भएको विभागले जनाएको छ।
जेठ १३ गते स्वीकृत भएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यसअनुसार घरजग्गा कारोबार गर्ने क्रेता र बिक्रेता दुवैले केवाईसी फारम भर्नुपर्ने र लिखतसाथ सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्नेछ। केवाईसी फारम भूसेवा केन्द्र लागू भएका कार्यालयमा भूसेवा केन्द्रले र भूसेवा केन्द्र लागू नभएका कार्यालयमा कार्यालयको सर्भिस डेस्कले भर्न लगाई लिखतसाथ सिस्टममा अपलोड गर्नुपर्ने भएको छ।
नयाँ भूसेवा केन्द्र दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्था र पुराना भूसेवा केन्द्रको नवीकरण गर्न चाहने भूसेवा केन्द्रले त्यस्ता केन्द्र र सञ्चालकको केवाईसी फारम भर्न लगाई कार्यालयले सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार घरजग्गा खरिदबिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाखदेखि माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको हो।
तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी घरजग्गा खरिदबिक्रीको कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबारबराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण (बैंक स्टेटमेन्ट) लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकरबापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ।
कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनाबट्टाको कागजसँगै पेस गर्नुपर्नेछ।
कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसको लागि घरजग्गाको खरिदबिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एकपटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा सोभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गर्दा कार्यालयले सोको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ।
यस्तै घरजग्गा खरिद वा बिक्रीको कारोबार शंकास्पद देखिएमा कार्यालय र सूचक संस्थाले सोको जानकारी राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले घरजग्गा खरिद र बिक्रीकर्ता, सूचक संस्था र कार्यालयले यो निर्देशन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसको पालना भए नभएको अनुगमन विभागले नै अनुगमन गर्ने र निर्देशनविपरीत भएको पाइएमा ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ ‘न’को उपदफा (२) अनुसार घरजग्गा खरिद वा बिक्री व्यवसायीको हकमा विभागलाई नियमनकारी निकायको रुपमा तोकेको छ।
नेपाल द फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा परेको छ। यसबाट बाहिरिन नेपालले २ वर्षको समय पाएको छ। तर सरकारले सो समयभन्दा अगाडि नै बाहिर निस्किने बताउँदै आएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा ध्यान दिने उल्लेख गरेका छन्। सोही सिलसिलामा घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरिएको हो। यसबाट कारोबार पारदर्शी हुने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया