युनिकोड
संघीय सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीसँगको सहमतिअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई तत्कालका लागि राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न पत्र पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले व्यवसायीसँग वार्ता गरेपछि बनेको सहमतिअनुसार गण्डकी सरकारलाई पत्र पठाएको हो।
केन्द्र सरकारबाट पठाएको पत्र गण्डकी प्रदेशमा मंगलबार साँझ सवा ५ बजे पुगेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। यसको जवाफबारे प्रदेश सरकार छलफलमा रहेको उनले बताए।
प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली बनाएर कार्यान्वयनको सुरसार गरेपछि यातायात व्यवसायी आक्रोशित भएका थिए। उनीहरुले देशैभर सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन ठप्प पारेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा समेत दुई दिनयता सार्वजनिक यातायात ठप्पप्राय: बनेको छ।
सोसँग संघीय सरकारले व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको थियो। सोमबार गृह मन्त्रालय र भौतिक विकास तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि राति नियमावली स्थगन गर्न संघ सरकारले प्रदेशलाई पत्र पठाउने सहमति जुटेको थियो।
के छ पत्रमा?
केन्द्र सरकारले गण्डकीमा पठाएको पत्रमा जनजीवन असहज भएकाले नियमावलीमा भएको राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधान हाललाई स्थगित गर्न भनिएको छ।
‘जनजीवन असहज भइरहेको सन्दर्भमा यातायातसँग सम्बन्धित संघसंगठनको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गराउनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावलीमा राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध भई आएकाले निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ’, पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया