युनिकोड
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ति विवाद पूर्ण सुनुवाइका लागि अर्को इजलासमा पेस गर्न आदेश भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सोमबार यस विवादलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको हो।
ओझालाई सरकारले गत फागुन १३ गते बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो। उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले चैत १७ गते रिट दायर गरेकी थिइन्। प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न ओझाको योग्यता नपुग्ने भएकाले बदर गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ। उनलाई तत्काल काम गर्न रोक्नका लागि पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ओझालाई नियुक्त गर्न लिइएका आधारसम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको दिएको थियो।
यसमा लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेकाले पूर्ण सुनुवाइबाटै निरुपण हुनुपर्ने भन्दै सोमबारको इजलासले आदेश गरेको हो।
ओझाले कार्य अनुभवको फर्जी कागजात पेस गरी नियुक्ति दाबी गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ। यस विषयमा अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ।
*सर्वोच्च अदालतले नै केही विवरण सच्याएकाले यो खबर पनि त्यसैअनुसार अद्यावधिक गरिएको छ।
प्रतिक्रिया