‘जस्ट पास’ बजेटका कारण अर्थतन्त्र वर्षैभरि यथास्थितिमा रहने भयो : प्राडा रेशम थापा (भिडिओ)

अर्थविद् प्राडा रेशम थापालाई हामीले सोध्यौँ, ‘तपाईं त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाउनुहुन्छ र यो बजेट तपाईंले सोधेको प्रश्नमा लेखिएको उत्तर भएको भए कति अंक दिनुहुन्थ्यो?

उनले भने, ‘जस्ट पास।’

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याए। बजेट सर्सर्ती हेर्दा ‘पोहर साल ढाँट्यौ आमा, यसपालि नि ढाँट्यौ’ भनेजस्तो आएको त्रिवि अर्थशास्त्र विभागका प्राडा थापाको बुझाइ छ।

अर्थ मन्त्रालय प्राविधिक मन्त्रालय भएको कारण तथा बजेटले समग्र अर्थतन्त्रको एउटा स्पष्ट बाटो देखाउनुपर्ने भए तापनि यसपटक पहिलो तथा दोस्रो ठूलो दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले झारा टार्ने बजेट ल्याएको उनको टिप्पणी छ।

पोहोर–परारका धेरै कार्यक्रम तथा योजनाहरूकै निरन्तरता भएको कारण सरकारले यो चाहिँ हाम्रो रूपान्तरणकारी आयोजनाको निरन्तरता हो र यति चाहिँ नयाँ भनिदिएको भए राम्रो हुने भन्दै थापा सूत्रात्मक तरिकाले हेर्दा जीडीपीको ३२.१६ प्रतिशत बराबरको बजेट आकलन गर्नु हाम्रो जस्तो संरचना मिलिनसकेको अर्थतन्त्रमा गाह्रो कुरो भएको तर्क गर्छन्।

खर्च हुन नसक्नुका कारण सरकारलाई स्पष्टसँग थाहा हुँदाहुँदै पनि थाहा नपाएको जस्तो गरेर सरकारले बेइमानी गरेको थापाको आरोप छ। 

‘किनकि चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको कारणहरू स्पष्टसँग लेखिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूलाई हामीलाई भन्दा बढी थाहा छ किनकि ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा प्रिन्टेड छ।’

‘उदाहरणको लागि जुन पुँजीगत खर्च भएन भन्छौँ नि, त्यो पुँजीगत खर्च नभएको कुरालाई हामीले लामो समयसम्म ढाँटिरहेका छौँ,’ थापा भन्छन्, ‘हामीले चाहिँ सार्वजनिक खरिदलाई दोष लायौँ, वनलाई दोष लायौँ, बाटोलाई दोष लायौँ, राजनीतिक पार्टी, युवा संगठनलाई दोष लायौँ, दुनियाँलाई दोष लायौँ तर हामीले रेगुलर एक्सपेन्डिचर, रेगुलर ट्याक्सबाट महिनामहिनाको हिसाबकिताब मिलाएर खाइरहेका छौँ। तर विकास निर्माणमा छुट्याउने पैसोमध्येको ठूलो मात्रा त ऋणबाट र ग्रान्टबाट आउने हो। ऋण पनि नआउने ग्रान्ट नआउनाको कारणले हामीले भनेजति खर्च गर्न नसकेको हो। अर्थात् पैसो नभएर खर्च नभएको हो।’

त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटप्रति भन्दा मौद्रिक नीतिप्रति सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्रको चासो छ। किनकि बजेटले न त नीतिगतरूपमा कुनै बाटो समातेको देखियो, न त सामान्य नागरिकको लागि केहि उत्प्रेरकको काम नै गर्न सक्यो। 

हुन त धेरै विषयमा संविधान मिचेर राज गरिरहेको सरकारले संविधानमा नै उल्लेख भएअनुसार लाजगाल जोगाउन जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट ल्याएको छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू खर्चको लागि ११ अर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन प्रस्तुत गरेका छन्।

जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्चको स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुन्छ। त्यसको पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्।

तर, अर्थविद् थापाको विचारमा सरकारले आशा गरे अनुरूप वैदेशिक ऋण तथा अनुदान दुवै लिन नसकेको र आन्तरिक ऋणमा नै धेरै निर्भर हुन थालेका कारण बजेटमा राखिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल हुनेछ। किनकि सरकारले आन्तरिक बजारबाट धेरै ऋण उठाउन थालेपछि निजीक्षेत्रमा जाने कर्जा घट्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुनुको सट्टा संकुचनतर्फ जाने खतरा छ।

सरकारले रेफ्रीको भूमिका गर्नुपर्नेमा आफै पनि १५ मिनेट त मै खेल्दिन्छु नि भने जस्तो रवैया देखाएको उनको भनाइ छ।

‘कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारको बजेटले एकदम ड्रास्टिक पोलिसी डिपार्चर गरेर एउटा नयाँ दिशा नै दिन सक्थ्यो। तर, यो अवसर गुमाएर अबका ३६५ दिन यथास्थितिमा चल्ने बजेटको आशय देखियो,’ थापाको ठम्याइ छ।

हालको सरकारलाई दार्शनिकरूपमा अर्थतन्त्रलाई कहाँ फिट गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्टता नभएको ठान्ने थापा भन्छन्, ‘कन्फ्युजन छ मात्र होइन, डिबेट नै हुँदैन।’

नेतालाई मैले चुनाव हार्छु कि जित्छु भन्ने कुरासँग मात्र चासो रहेको तथा व्यक्तिगत तहको मात्रै प्रतिस्पर्धा भएका कारण सैद्धान्तिक सहमति अथवा सैद्धान्तिक छलफल नभएको उनको बुझाइ छ। 

‘राजनीतिक दलहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्टता नभएको हुनाले निजी क्षेत्र पनि स्पष्ट भएन र यसले गर्दा त्यसको छाप, त्यसको छाया बजेटमा पर्‍यो,’ थापा भन्छन्, ‘चुनाव जित्नलाई राज्य स्रोत प्रयोग हुनै पर्ने। हामीले कर तिरेको पैसा उसले चुनाव जित्नलाई प्रयोग गर्नु पर्ने अनि पार्टी सत्ता पनि, अनौपचारिक सत्ताको पनि उसले प्रयोग गर्नै पर्ने र औपचारिक सत्ता प्रयोग नगरे उसले जित्दै जित्दैन भनेपछि त हामीले टेकेको राजनीतिक धरातल कहीँ न कहीँ ठिक छैन।’

साथै, महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरूसँग बैंकमा थुपारेका पैसा म्युनिसिपल बन्डमार्फत सदुपयोग गर्न सकिने भए पनि सरकारले विशेषतः अर्थमन्त्रालयले यसतर्फ चासो नदिएको पनि उनको गुनासो छ। 

हेर्नुहोस्, अर्थविद् प्राडा रेशम थापासँग गत बिहीबार गरिएको भिडिओ कुराकानी :