युनिकोड
कोरोनाको संक्रमणको त्रासले सरकारले लकडाउन लम्ब्याउँदै लगेपछि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको अध्ययन पनि रोकिएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको संस्था ‘पूर्वअर्थमन्त्री विचार मञ्च’ले देशको अर्थतन्त्रमा भएको समस्या र त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय खोजी गर्ने बताएको थियो। तर कोरोनाको कारण लकडाउन नै गर्नुपर्ने स्थिति समेत आएकोले उक्त काम नै रोकिएको मञ्चका सदस्यहरुले बताएका छन्।
उक्त मञ्च नेपालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री भइसकेकाहरुको एउटा संगठनको रुपमा यही चैत ७ गते गठन भएको संस्था हो। संस्थाको पहिलो बैठक समेत बसिसकेको छ। कोरोना फैलिने भन्दै सरकारले यही चैत ११ देखि देशमा लकडाउन गरेको थियो। २५ गतेसम्म यो कायमै रहनेछ।
मञ्चको पहिलो बैठकले कोरोनासम्बन्धी नै केही सुझाव सरकारलाई दिए पनि ठोस सुझाव अहिलेसम्म दिन सकिरहेको छैन। गठन भएको केही दिनमा नै लकडाउनको अवस्था सिर्जना भएपछि भेला भएर काम नै गर्न नसकिएको मञ्चका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यो संस्था मेरो धेरै पहलपछि जन्मेको संस्था हो, यसले देशको अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव तथा सल्लाह सरकारले दिने प्रमुख उद्देश्य राखिएको पनि देश अहिले यो परिस्थिति आइरहेको छ। हामीले सोचेअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौं। यस्तो अवस्था छ, एक त लक डाउन पनि छ, अर्को भेला भएर काम गर्नु पनि उचित छैन। त्यसकारण अहिले अनुसन्धान नै रोकिएको छ।’
तर लकडाउनको परिस्थिति हटेपछि दोस्रो बैठक बसेर देशको अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुग्ने गरी अनुसन्धानात्म्क सुझावहरु सरकारलाई दिने पाण्डेको भनाइ छ।
त्यस्तै अर्का सदस्य प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि कोरोनाको कारण भर्खर जन्म भएको संस्थाको काम रोकिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यदि हाम्रो काम नरोएिको भए कोरोनाले प्रभाव पारेको अर्थतन्त्रलाई माथि पुग्ने सुझाव समेत समयमा नै आउन सक्थ्यो होला।’
मूलतः यो संस्था देशको हरेक खालको परिस्थितिमा परेको समस्या तथा अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ। त्यसमा आधारित रहेको सुझाव दिनको लागि नै गठन भएको हो। बजेटको समय पनि आउन लागिसकेको छ तर त्यसलाई सुझाव दिने समय समेत भइसकको छ। तर कोरोनाको कारण काम हुन नपाएको लोहनीको भनाइ छ।
को–को छन् मञ्चमा?
यो मञ्च गठनको लागि बढी सक्रियता देखाउने सुरेन्द्र पाण्डे हुन्। त्यस्तै वर्षमान पुन, रामशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रकाशचन्द्र लोहनी यो मञ्चमा छन्।
त्यस्तै विष्णु पौडेल, डा. बाबुराम भट्टराई, महेश आचार्यले पनि यसमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यो मञ्च गठनको लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि ठूलो सहयोग गरेको छ। त्यस्तै पूर्वसभाषद् तथा व्यवसायी विमल केडियाले पनि ठूलो भूमिका निभाएको पाण्डे बताउँछन्।
पहिलो बैठकको यस्तो सुझाव
पहिलो बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट उत्पन्न भएको परिस्थिति सामना गर्नको लागि सरकारलाई ३ बुँदे सुझाव पेश गरेको थियो। उक्त सुझावहरुमा कोभिड १९ बाट उत्पन्न हुन सक्ने स्वास्थ्य एवं आर्थिक पक्षका जोखिमहरुलाई न्यून गर्न सरकारले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जनचेतनामूलक, नियन्त्रणात्मक एवं उपचारात्मक कार्यक्रमलाई जनता समेतलाई साथमा लिई अझ प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनिएको थियो।
कोभिड १९ बाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र बढी प्रभावित अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुका लागि राहत प्याकेज तत्काल ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने, कोभिड १९ बाट उत्पन्न विपत्तिको अवस्थामा जनसमुदाय तथा व्यावसायिक क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरुलाई अधिकतम सचेतना अपनाउन आग्रह गर्ने रहेको थियो।
यो तयारीको विषयहरुमा मात्रै केन्द्रित थियो। यसले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे भने कुनै सुझाव दिन नपाएको पाण्डे बताउँछन्। लकडाउन लम्बिँदै गयो भने अन्य कुनै प्रविधिको प्रयोगमा छलफल भिडियो कुराकानी अर्थात् कुनै माध्यबाट छलफल गर्ने र त्यसमा आवश्यक खोजिने बारेमा सोच बनाइरहेको उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया