युनिकोड
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको बजेट संरचना असहज बन्दै गएको बताएका छन्।
शुक्रबार मणिकर कार्कीको पुस्तक अर्थदृष्टि लोकार्पण समारोहमा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशमा सामाजिक सुरक्षा र राज्यका अन्य सेवा–सुविधा खर्चहरू अत्यधिक भएको कारण मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पुँजी अभाव हुने खतरा रहेको बताए।
आर्थिक वर्षको बजेटको आधा ऋण र ब्याज तिर्न र बाँकी सामाजिक सुरक्षामै सकिने भएका कारण आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘नेपालमा अहिले संरचनात्मक समस्याहरु छन्। ९ लाख कर्मचारी छन्, ७ लाख पेन्सन खाने अरु मान्छेहरू छन्, २४ लाख मान्छेले वृद्धभत्ता खान्छन्। ९ लाख मान्छेले एकल महिला भत्ता खान्छन्। यो सबै संख्या ४९ लाख पुग्दो रैछ। यसमा अरु पनि राज्यको सुविधा खाएर बस्नेहरू छन्। हाम्रो यो लोड यति ठूलो छ कि झण्डै साढे दश खर्ब पैसा यसमै जान्छ।’
उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनालाई सुधार्न ‘साहसिक निर्णय’ आवश्यक रहेको पनि बताए। सरकारी कर्मचारीको सुविधा कटौती गरे विद्रोहको खतरा हुने र कर वृद्धिद्वारा समाधान खोज्न पनि गाह्रो भएको कारण वर्तमान अवस्थाबाट बाहिर निस्कन निकै कठिन हुने उनको बुझाई छ।
उनले थपे, ‘बजेटको आधा पैसा ऋण र ब्याज तिर्नमा र बाँकी पैसा सामाजिक सुरक्षामा जान्छ। अनि विकास चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यसको कुनै उत्तर छैन। अहिले सेवा सुविधा घटाइदियो भने विद्रोह गर्न आउँछन् मान्छेहरू। कर बढाएर वा अन्य कुनै कुराहरु बढाएर पनि गाह्रो छ। अब यो संरचनात्मक समस्याबाट बाहिर आउनका लागि पहरामा हान्नैपर्ने हिम्मतको खाँचो छ।’
सामाजिक सुरक्षा खर्चको अनियमित विस्तारले आर्थिक श्रोतहरू विकास निर्माणतर्फ केन्द्रित गर्न कठिन भइरहेको पाण्डेले बताए।
प्रतिक्रिया