युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयले कर्जा प्रवाहलाई बढाउने गरी आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ ल्याएको छ।
कार्ययोजनाले अहिले कर्जा प्रवाहमा देखिएको सुस्ततालाई घटाउन उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक संस्थासँगै घरकर्जामा पनि स्थिर ब्याज अवलम्बन गर्नेगरी मौद्रिक नीति तयार पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो।
‘उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरुले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
ब्याजदरमा आउने उतारचढावले ऋणीहरुको आत्मविश्वासलाई कमजोर बनाएको भन्दै यसअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग प्रतिवेदनले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा निश्चित अवधिका लागि स्थिर ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको थियो।
कोरोनापछि वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेपछि लगानीकर्ताको विश्वास धर्मराउन पुगेको थियो। छोटो समयमा ब्याजदरमा देखिने गरेको उच्च उतारचढावका कारण ऋणीहरु विश्वस्त भएर कर्जा लिन सक्ने वातावरण र्सिजना गर्न नसकेको भन्दै आयोगको प्रतिवेदनले स्थिर ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो।
सोही सुझावमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयले उत्पादमुलक क्षेत्र, निर्यात हुने क्षेत्र र पहिलोपटक घरकर्जा लिनेहरुलाई निश्चित अवधिका लागि स्थिर ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थ गर्न राष्ट्रबैंकलाई भनेको हो। कार्ययोजनाले उक्त व्यवस्था १ बर्षभित्र कार्यन्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिक्रिया