युनिकोड
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)बीच जलविद्युत् आयोजनामा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने सम्बन्धी एक समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ।
बुधबार राष्ट्रिय मनसुन दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडीके उपस्थितिमा विभागका तर्फबाट महानिर्देशक कमलराम जोशी र इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्कीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले यस ऐतिहासिक सम्झौताको सफल कार्यान्वयन ऊर्जा क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा साबित हुने बताए।
यसको कार्यान्वयनका क्रममा आयोजनाको केही लागत बढे पनि पूर्वसूचनाबाट पाइने लाभको अगाडि त्यो नगन्य हुने हुनाले सबै आयोजनाले यसलाई सहज रुपमा लिने पनि खड्काले विश्वास व्यक्त गरे।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आयोजनामा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि इप्पान र डीएचएमबीच भएको सम्झौताले निकै ठूलो अर्थ राख्ने बताए। जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आरपी बिच्छाले यो सम्झौता ऐतिहासिक हुने बताए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको मौसम विज्ञान विभाग र निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुको छाता संस्था इप्पानबीच भएको यो समझदारीले जलविद्युत आयोजनामा हुने बाढी पहिरोको क्षति रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले बताए।
उनले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनामा जडान गरिएका र आगामी दिनमा जडान हुने बाढी पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलालाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेटवर्कसँग आबद्ध गर्दै विद्युत् आयोजना स्थलमा वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिमको सूचना समयमै प्रवाह गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्ने उद्देश्यले इप्पान र विभागबीच यो सम्झौता भएको बताए।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस सम्झौतापछि जलविद्युत् आयोजनामा विगतजस्तो बाढी पहिरोको असरले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नपाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले गत वर्ष काठमाडौंमा आएको बाढीले २८ किलोमिटर पर रहेको एउटा जलविद्युत आयोजनासमेत बचाउन नसकिएको बताउँदै बाढीपहिरोपछि बीमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा पनि अर्को समस्या रहिरहेको बताए।
पूर्वसूचना प्रणालीले आयोजनामा क्षति कम भई बीमा कम्पनीमा दाबी पनि कम पर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
‘१ दिन अघिको सूचनाले त धेरै क्षति कम गर्न सकिन्छ भने यहाँ त ७ दिनअघिको पूर्वसूचना पाउने प्रविधि आइसकेको अवस्था छ। यसले पक्कै पनि आयोजनामा हुने क्षति निकै कम हुने विश्वास छ’, उनले भने।
सम्झौतामा के छ?
५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारी पत्र कार्यान्वयनका लाग इप्पान र विभागबाट १/१ जना प्रतिनिधि तोकिनेछ।
दुवै पक्ष सहमत भएमा यसको समय थप हुनुका साथै कुनै एक पक्ष सहमत नभएमा यो सम्झौता खारेज गर्न सकिनेछ।
दुवै पक्षको आपसी सहमतिबाट एक महिनाको पूर्वसूचना दिएर जुनसुकै बेला समझदारी पत्र संशोधन गर्न सकिने भए पनि समझदारी पत्र संशोधन गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार विभागले बाढी आउने सम्भावित समय जेठ १५ देखि असोज १५ गतेसम्म नदी बेसिनका आधारमा वर्षा र जलसतहसम्बन्धी रियल टायम तथ्याङ्क एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) मार्फत इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनालाई उपलब्ध गराउनेछ।
यसमा नदी बेसिनअनुसार वर्गीकरण गरिएको डाटा र सम्बन्धित ठाउँको ३ दिन वा उपलबुध भएसम्मको मौसम पूर्वानुमानको तथ्याङ्क फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल (एफटीएफ) लिङ्कमार्फत विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराउनेछ।
विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराएका तथ्याङ्कहरु आफ्नो सर्भरमा भण्डारण गरी त्यसलाई प्रसोधन गरेर बिक्रीवितरण गर्न सक्नेछ भने आफ्ना सदस्य आयोजनाले कुनै अध्ययन अनुसन्धानको लागि माग गरेमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनाले जडान गरेका पूर्वसूचना प्रणालीको तथ्याङ्क विभागले तोकेको ढाँचामा विभागको सर्भरमा सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ। आगामी दिनमा जडान हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान उपकरणहरु विभागको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पालना गरी जडान गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी विभागले उपलब्ध गराएको एपीआई गोप्य राख्नुपर्ने, प्राप्त तथ्याङ्क आन्तरिक प्रयोजन, विकास प्रवर्द्धन र क्षति न्यूनीकरण प्रयोजनका लागि बाहेक तेस्रो पक्षको पहुँचमा पुर्याउन नहुने कुरा समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै यस सम्झौताअनुसार इप्पान र तथा यसका सदस्य आयोजनाले हरेक वर्षायामपछि मौसमसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारी विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया