युनिकोड
गभर्नरसहित केन्द्रीय बैंकका उच्चपदस्थहरुले पाइरहेको सेवा सुविधा र त्यसको निर्धारणको अधिकारलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
अनावश्यक सुविधाका कारण खर्चको भार परेको भन्दै सुविधा कटौती र निर्धारणको अधिकार राष्ट्र बैंकबाट खोस्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई ताकेता गरेको हो।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको अध्यक्षतामा दुवै डेपुटी गभर्नर र एक वरिष्ठ अधिकृत सदस्य रहने गरी व्यवस्थापन समिति गठन हुने व्यवस्था छ। त्यही समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यहरुले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने अधिकार पनि ऐनले नै दिएको छ।
सोही कारण गभर्नर, डेपुटी गर्भनर तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरुको सेवा सुविधा समितिबाटै निर्धारण गरिँदै आएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ सालदेखि कार्यान्वयनमा छ। त्यसयता उक्त सुविधा निर्धारणको जिम्मा समितिले नै पाइरहेको छ।
तर यसो गर्दा स्वार्थ बाझिएको ठहर ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले गरेको छ। आफ्नो तलब सेवा सुविधा आफैँले निर्धारण गर्न पाउने २४ वर्षदेखिको व्यवस्थालाई महालेखाले हटाउनुपर्ने भनेको हो।
सोसम्बन्धी अधिकार राष्ट्र बैंकबाट खोसेर अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ।
‘आफू समेतले पाउने सुविधा जोडिएको कार्यविधि आफैँले स्वीकृत गरेको विषय औचित्यपूर्ण देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा बाझिने व्यवस्था भएकोले त्यसलाई संशोधन गर्न महालेखाले सुझाएको छ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १९ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख भए पनि अन्य सुविधाबारे ऐनमा उल्लेख छैन, सोही ऐनको दफा ३२ मा समितिमै रहने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नै सुविधाको लागि निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिने कारण सम्बन्धित पदाधिकारीले भाग लिन नपाउने उल्लेख छ। तसर्थ सञ्चालकले पाउने सुविधा समितिले तोक्ने व्यवस्थामा पुनरवलोकन हुनुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वार्थ बाझिने गरी आफ्नो तलब सेवा सुविधा आफैँले निर्धारण गर्दै आएको समितिको अधिकार राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरेरै खोस्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ।
खर्चमाथि पनि प्रश्नै प्रश्न
महालेखाले समितिको क्षेत्राधिकारमा मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, उसले गरेको खर्च र उपयोग गर्ने सेवा सुविधालाई पनि अव्यावहारिक मानेको छ।
प्रतिवेदनले तलब निर्धारण, सवारी खरिद तथा नामसारीसहित अन्य सुविधाहरुसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने अधिकार समितिलाई दिन नहुने उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैंकका कर्मचारीहरुको भत्ता, सञ्चय कोष, वार्षिकोत्सव भत्ता र खाजालगायतका १४ किसिमका भत्ता तथा सुविधा शीर्षकमा १ अर्ब ९५ करोड १ लाख खर्च गरेको थियो।
त्यसैगरी सेवाबाट अवकाश पाउनेहरुका लागि कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चयकोषमा ९ करोड ८९ लाख ८६ हजार, केन्द्रीय भत्तासमेत थप गरी बढी भुक्तानी भएको दशैँ खर्च ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कल्याण कोषमार्फत कर्मचारीहरुमा बाँडेको थियो।
प्रतिवेदनले उक्त खर्चमा पनि प्रश्न उठाउँदै यस्ता खर्च गर्नुपूर्व सरकार वा अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर/डेपुटी गभर्नर र ७ सञ्चालक समितिसहित ९ जना उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरुले कुल २ करोड ३० लाख रुपैयाँ भत्ता तथा पारिश्रमिकबापत बुझेको महालेखा प्रतिवेदनले देखाएको छ। जसमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ६४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए भने डेपुटी गभर्नर (हाल कामु गभर्नर) नीलम ढुंगानाले ६३ लाख १५ हजार र अर्का डेपुटी बमबहादुर मिश्रले ५८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तथा भत्ता शीर्षकमा पाएका थिए।
सञ्चालक समिति सदस्य र अर्थसचिवले पनि बुझेको भत्तासहित गरेर सो आर्थिक वर्षमा कुल २ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकास भएको हो।
बैंकका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरवलोकन गरी बैंकलाई आर्थिक व्ययभार परेको भन्दै महालेखाले उक्त विषयमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ।
प्रतिवेदनले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले प्रयोग गर्ने सवारी साधन खरिद तथा नामसारी पनि औचित्यपूर्ण नभएको उल्लेख गरेको छ।
ऐनतः सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यविधि स्वीकृतिको अधिकार समितिमा छ। समितिमा रहेर गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरले आफ्नै लागि सवारी साधन खरिद गर्न अख्तियारी दिने र अवकाशपछि पुनः आफ्नै नाममा नामसारी गर्नपाउने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरिएको छ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका गभर्नर/डेपुटी गभर्नरबाट आफूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन खरिद गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। उक्त कार्यविधिमा सेवा निवृत्त समयमा सवारी साधनको किताबी मूल्य वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो मूल्य तिरी व्यक्तिगत नाममा नामसारी गरी लैजाने व्यवस्था छ। आफूसमेतले पाउने सुविधा जोडिएको कर्यविधि आफैँले स्वीकृत गरेको विषय औचित्यपूर्ण देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आव २०८०/८१ सम्म बैंकमा १२७ थान सवारी साधन रहेको महालेखाले जनाएको छ। कानुनअनुसार सवारी साधन पाउनेमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक १८ जना र निर्देशक ५९ समेत गरी ८० जनाले पाउँछन्। तर बैंकमा १२७ थान सवारी देखिएको भन्दै महालेखाले बाँकी रहेको ४७ सवारीसाधनको प्रयोगबारे पनि प्रश्न उठाउँदै खरिद अनुमतिलाई कडाइ गर्न सो अधिकार समितिमा हुन नहुने उल्लेख गरेको छ।
गभर्नर सम्मिलित समितिको अधिकार अर्थलाई दिनुपर्ने
प्रतिवेदनले समितिको स्वार्थ बाझिने खालको क्षेत्राधिकार कटौती गरी अर्थ मन्त्रालयमातहत राखिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
समितिले प्रयोग गर्दै आएको तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा निर्धारण तथा खरिदको अधिकार समितिबाट खोसेर अर्थ मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। योसँगै प्रतिवेदनले यस्ता खालका कार्यहरुका लागि समितिले एकल निर्णय नगरेर अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ।
नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धी नीति, सेवा सुविधा र आर्थिक दायित्वसम्बन्धी विषय अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा छ। महालेखाले उक्त ऐनका आधारमा सो अधिकार अर्थ मन्त्रालयमातहतमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
‘महालेखाले भनेजस्तो व्यवस्था गर्दा राष्ट्र बैंक स्वायत्त रहँदैन’
महालेखाले अधिकार कटौतीको कुरा गरेपछि राष्ट्र बैंककै पूर्वाधिकारीहरु भने त्यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुम्ने बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी राष्ट्र बैंकको सेवा सुविधामा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपले स्वायत्त निकाय नरहने उल्लेख गर्छन्।
‘राष्ट्र बैंकको स्वायत्त मात्रै होइन, विशिष्टीकृत संस्था हो। यसमा सेवा सुविधा वा तलब निर्धारणलगायतका सम्पूर्ण जिम्मेवारी नितान्त त्यसको सञ्चालकमै रहनुपर्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नै केन्द्रीय बैंक सञ्चालन हुनाले अन्य कानुन देखाएर केन्द्रीय बैंकको अधिकार संकुचित गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘बैंकका आर्थिक तथा वित्तीय पारदर्शितामा प्रश्न उठाए पनि ऐन नै संशोधन गरेर केन्द्रीय बैंकको बोर्डको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने महालेखाको सुझाव अव्यावहारिक देखिन्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया