युनिकोड
नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुल्ला गर्ने गरी कानुन बनाउन रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सुझाव दिएको छ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ असान्दर्भिक भएकोले खारेज गर्दै विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्रहरू, लगानीको सीमा, स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधि स्पष्ट पारी ‘विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्न सुझाव दिएको हो।
वस्तु वा सेवा निर्यात गरेका फर्म वा कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा पछिल्लो तीन वर्षमा आर्जन गरेको सरदर वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा बिक्री शाखा खोल्न वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी गन्तव्य मुलुकमा अन्तिम प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने कारखाना खोल्न विदेशमा लगानी गर्न दिने सुझाव दिएको छ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका होटल, रेस्टुरेन्ट र पर्यटन सेवासम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीलाई लगानी प्रस्तावको मुल्यांकन गरी कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले विदेशको निर्माण ठेक्कामा भाग लिन आवश्यक बिड बन्डको रकम भुक्तानी गर्न र ठेक्का पाएको खण्डमा ठेक्काबापतको जमानत र काम सुरू गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बैंक जमानत दिनुपर्ने भनेको छ।
करमुक्त मुलुकहरू र लगानीको प्रतिफल, सम्पत्ति बिक्रीको रकम वा लगानी फिर्ता सहज तरिकाले गर्न नदिने मुलुकमा विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नदिने व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति पाएका मुलुकहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्न सुझाइएको छ।
लगानी बोर्डलाई विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति दिने सचिवालयको रूपमा विकास गर्ने र स्वीकृति पाएका फर्म तथा कम्पनीहरूले गरेको लगानीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विदेशमा लगानी गर्न र लगानी गर्न पाउने रकम तथा लगानी विधिको स्वीकृति दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
हालसम्म विभिन्न स्रोत प्रयोग गरी विदेशमा कम्पनी वा फर्म स्थापना गरेका वा विदेशी कम्पनीको सेयर पुँजीमा लगानी गरेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वयम् घोषणा गर्न लगाई त्यस्तो लगानीलाई लगानी बोर्डमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गर्ने भनेको छ।
नेपाली नागरिकले नेपालमै बसी कुनै विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा अन्य कुनै सेवा उपलब्ध गराएबापत कुनै विदेशी मुद्रा भुक्तानी नहुने गरी स्वेट सेयर लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।
विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको फर्म वा कम्पनीले विदेशमा गरेको लगानीबाट गरेको कारोबार, वित्तीय अवस्था र लगानीसँग सम्बन्धित अन्य विवरण प्रत्येक छ महिनामा निर्धारित ढाँचामा लगानी बोर्डमा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले प्रत्येक वर्ष त्यस्तो लगानीमा आर्जन गरेको प्रतिफलको ५० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, विदेशमा लगानी गर्दा पाएको परामर्श फी, रोयल्टी, प्राविधिक शुल्क शतप्रतिशत नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कुनै नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले एक्लै वा एकभन्दा बढी नेपाली नागरिक फर्म वा कम्पनीले कुनै विदेशी कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हक कायम गरेको भए त्यस्तो कम्पनीलाई नेपालको कम्पनी ऐनका प्रावधान लागू हुने कुरा कम्पनी ऐनमा प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले लगानीको दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानी कारबाही हुने कानुनी प्रबन्ध गर्नसक्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरूले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्नसक्ने व्यवस्थाको आवश्यकता पनि आयोगले औँल्याएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्न भनिएको छ।
प्रतिक्रिया