अधिकतम २० प्रतिशत नाफा लिन पाउने व्यवस्था खारेज गर्न आयोगको सुझाव

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगले व्यावसायिक क्षेत्रले अधिकतम २० प्रतिशत नाफा लिन पाउने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। 

शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा बजारमा एकाधिकार हुन नदिई  प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरी व्यवसायीले बिक्री गर्ने सेवा मुनाफाको अधिकतम प्रतिशत नतोक्ने सुझाएको हो।

यसका लागि कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ खारेज गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। 

उक्त ऐनमा रहेका अस्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी प्रावधानहरू क्रमशः प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढी राखिएको सूचना प्राप्त भएमा वा त्यस्तो शंका लागेमा मूल्य तय गर्दा लिएका आधार, लागत निर्धारण गर्न प्रयोग गरिएको विधि, खासगरी बहु–वस्तु उत्पादन वा बिक्री गर्ने व्यवसायले शिरोभार लागत बाँडफाँट गर्न लिएको आधार, प्रतिफल दरको औचित्य आदि विषय परीक्षण गर्ने अधिकार  सम्बन्धित नियामकीय निकायलाई दिने सुझाव दिएको छ।