युनिकोड
ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट ७० पुर्याउन रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष रहेकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६८ वर्षमा झार्दा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढेको भन्दै ७० वर्ष नै पुर्याउन सुझाव दिएको हो।
चालू खर्चभित्र सामाजिक सुरक्षा खर्च तीव्र दरले बढेकाले यसमा हुने खर्च थप बढ्न नदिने विभिन्न उपाय निकाल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षा खर्च गरिरहेको सन्दर्भमा कतिपय सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हटाउन वा घटाउन उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ।
‘ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर पुनः ७० वर्ष कायम गर्ने’ आयोग प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
छात्रवृत्तिलगायत सामाजिक सुरक्षालाई राज्य सुविधा परिचयपत्रको आधारमा लक्षित बनाउँदै जाने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्ने सुझाव दिइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा प्रदानमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा प्रदान नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ ले सुझाव गरेअनुरूप अनावश्यक चालू खर्च कम गर्न संघीय परिवेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने, कार्य अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा संघीय कार्यालयहरू घटाउने र कर्मचारी संख्या घटाउन भनेको छ।
सावाँ ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढिरहेको सन्दर्भमा उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित ढंगले मात्र ऋण परिचालन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
‘संघीय सरकारले ब्याज तिरेर ऋण लिने तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको अनुदान रकम खर्च नभई शून्य ब्याजमा बैंकहरूमा रहने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्ने’ उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसलाई सुधार गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले खर्च गरेपछि संघीय सरकारबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च पनि एकल खाता प्रणालीमा ल्याउने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने सानादेखि मझौला विकास निर्माणका कामहरू संघीय सरकारले बजेटमा समावेश नगर्ने, उच्च प्रतिफल दिने सही आयोजनाहरू छनोट गरी समयमा नै सम्पन्न गर्ने सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको छ।
प्रतिक्रिया