युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीसँग डेडिकेटेड र ट्ररंकलाइनको बक्यौता उठाउन खोजेकाले आफूलाई हटाइएको दाबी गरेका छन्।
एक पत्रकार सम्मेलन गरी उनले बक्यौता उठाउन खोज्ने आफ्नो प्रयास नै बर्खास्त गर्नुको मुख्य कारण रहेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘सार्वजनिक संस्थाको बक्यौता उठाउन खोज्ने मेरो प्रयास राज्यविरुद्धको अपराध हो ? यसको जवाफ पनि नेपाली जनता र इतिहासले आगामी दिनमा अवश्य माग्ने छ ।’
यस्तो छ उनको स्पष्टीकरण–
ऊर्जामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै छिमेकी मूलुक भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत व्यापार विस्तार गर्नेलगायतका अभियानमा सक्रिय भएकोमा गत असारमा वर्तमान सरकार र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री आएपछि ममाथि अनावश्यक र गैरकानुनी दबाब सिर्जना भएको विषयमा सिंगो देश साक्षी छ ।
सरकारका नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरुबाटै प्राधिकरणको संस्थागत विकास, उन्नतीका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन परिपक्व सल्लाह, मार्गदर्शन र संरक्षकत्व प्राप्त हुनुको सट्टा मेरो तेजोबध गर्न, मनोबल गिराउन ममाथि सुनियोजित आक्रमणमा उत्रनुभयो । यो किन गरियो र कसका लागि गरियो भन्ने पनि प्रष्ट छ । मुख्यरुपमा विगतमा आम उपभोक्तालाई १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको अँध्यारोमा राखी उद्योग र उत्पादनका लागि भनेर अनुचित रुपमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिएका सीमित उद्योगबाट प्रिमियम विद्युत महसुल बक्यौता उठाउन नदिन प्राधिकरणमाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको थियो । मैले व्यक्ति विशेषको निर्देशन मान्ने कि नियम कानुनको पालना गर्ने ?
प्राधिकरणजस्तो सार्वजनिक निकायको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा मैले सार्वजनिक कोषको उक्त बक्यौता रकम असुल गर्ने बाटो लिएँ । त्यसैले मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट स्पष्टिकरण सोध्ने, थकाउने, गलाउने प्रयास भइरहेका थिए । तर, बक्यौता रकम नउठाउने गरी आएका आग्रह, प्रभाव, दबावलाई मेरो जिम्मेवारी, निष्ठा र कर्तव्यले स्वीकार गर्न सकेन । संस्था र राष्ट्रप्रतिको घात गर्न मेरो इमान र स्वाभिमानले अनुमति दिएन । त्यसैले म कानुनको पालना र प्राधिकरणको हितलाई नै सर्वोपरि मानेर म आफ्नो भूमिकामा डट्दै आएको हुँ ।
महशुलमा चित्त नबुझे प्राधिकरणको पुनरावलोकन समिति, विद्युत नियमन आयोग जान सक्ने अधिकारलाई सदुयोग गर्नुको सट्टा शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका व्यक्तिले अहिले केही समय न्यानो महशुस गरेका होलान् । तर, सार्वजनिक कोषप्रति उनीहरुको दायीत्वबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनेछैन, तिनलाई संरक्षण गर्ने शक्ति र समूहले पनि राष्ट्रको सामुन्ने यसको हिसाब किताब बुझाउनुपर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । देशको जिम्मेवार नागरिकका रुपमा पनि मैले त्यसको खबरदारी गरिरहने छु । आम नेपाली नागरिकले पनि यसको लागि खवरदारी गरिरहन मेरो आग्रह छ ।
प्रतिक्रिया