आईपीओका लागि दर्ता गर्नै आएनन् एसएमईहरू, २ महिनादेखि कुरेको कुर्‍यै धितोपत्र बोर्ड

साना तथा मझौला कम्पनीहरूले प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ)मा अग्रसरता देखाएका छैनन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले २ महिनाअघि नै आईपीओ निष्काशन गर्नसक्ने व्यवस्था गरे पनि कम्पनीहरू आवेदन दिन नै नगएका हुन्। 

बोर्डले माघ ४ गते साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ जारी गर्दै सोही दिनबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। 
यसअनुसार २५ करोडभन्दा थोरै चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूले आईपीओका लागि बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउन भनिएको थियो। 

तर लामो समयदेखि सेयर निष्काशन गर्न पाउने माग राख्दै आएका साना पुँजी भएका कम्पनीहरू बाटो खुलेको दुई महिना भइसक्दा समेत आवेदन दिन आएका छैनन्। 

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले बोर्डमा आवेदन नपरेको जानकारी दिए। 

‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाहरूबाट आवेदन आइसकेको छैन’, उनले नेपालखबरसँग भने। 

माघ ४ बाट कार्यान्वयनमा आएको नियमावलीपछि कम्पनीहरूले प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न पाए पनि दोस्रो बजारमा भने सूचीकृत हुन पाउनेछैनन्। 

दोस्रो बजारको कारोबार गराउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले विनियमावली निर्माण गरिरहेको छ। विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको नेप्सेले उक्त मस्यौदा सञ्चालक समितिबाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा लगेपछि त्यस्ता कम्पनीको सेयर धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएर कारोबारमा आउन सक्नेछ। 

नेप्सेले दोस्रो बजार सञ्चालनका लागि संयन्त्र तयार गर्दैगर्दा बोर्डले प्राथमिक सेयर निष्काशनको काम अगाडि बढाउन चाहेको थियो। तर बोर्डको अपेक्षाविपरीत साना कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धिमा चासो देखाएका छैनन्। 

‘नेप्सेले विनियमावली बनाउँदै छ, यसैलाई पर्खेर पनि कम्पनीहरू प्राथामिक सेयर निष्काशनका लागि बोर्डमा आउन समय कुरिरहेका हुन सक्छन्’, घिमिरेले भने। 

नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले साना तथा मझौला संगठित संस्थाहरूको धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीका अनुसार अब बस्ने बोर्ड बैठकबाट उक्त मस्यौदा पारित गरेर विनियमावली कार्यान्वयनमा लगिनेछ। 

उनले भने, ‘बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेपछि आईपीओ निष्काशन गरेका कम्पनीहरूको सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत गरेर कारोबार सुरु गर्नेछौँ।’

हाल सञ्चालनमा रहेको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा एसएमईको पनि कारोबार गर्न सकिने गरी नेप्सेले तयारी गरिरहेको छ। 

कस्ता कम्पनीले दिन पाउँछन् आवेदन?
साना ताथ मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार नियमावली २०८१ का अनुसार २५ करोडभन्दा थोरै चुक्ता पुँजी भएका वा प्राथमिक सेयर जारीपछि अधिकतम २५ करोडसम्मको चुक्ता पुँजी हुनसक्ने कम्पनीहरूलाई आइपीओ निष्काशनका लागि अनुमतियोग्य मानेको छ। 

यसमा ऐनले आईपीओ जारी गर्ने संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरेर बोर्डले सरकारको अनुमतिमा अधिकतम सीमा २५ करोडबाट बढाउन सक्ने छुट पनि ऐनले दिएको छ। 

त्यस्ता कम्पनीहरूले जारी पुुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ३९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्नेछन्। 

यसका लागि कम्पनीले पब्लिक कम्पनीको रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गरी एक आर्थिक वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने सो कम्पनीको लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ। 

यस्तै धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धी निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकसँग सम्झौता भई संस्थापकहरूले लिन कबोल गरेको धितोपत्रको रकम समेत शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनुपर्नेछ। यसपछि भने कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरिने सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गरिएको हुनुपर्नेछ। 

यदि कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी कार्यमा सहभागी देखिएमा त्यस्ता कम्पनी बोर्डमा आईपीओ निष्काशनका लागि दर्ता हुन पाउनेछैनन्। 

नियमावलीले यस्ता कम्पनीहरूले क्रेडिट रेटिङ भने अनिवार्य गरेको छैन। 

नियमावलीमा बोर्डले आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै क्रेडिट रेटिङ गराउन निर्देशन दिने उल्लेख गरिएको छ। 

यसरी नियमपूर्वक धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ दर्ता तथा निष्काशनको अनुमति पाएपछि त्यस्ता संस्थाले स्वीकृत भएको मितिबाट २ महिनाभित्र सेयर बिक्री खुला गरिसक्नुपर्नेछ।

प्रिमियम मूल्यमा पनि आईपीओ निष्काशन गर्न सक्ने 
नियमावलीले यस्ता संस्थाहरूले अंकित मूल्यमा मात्र नभएर प्रिमियम मूल्यमा समेत सेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

संस्थाले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्नका लागि पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष खुद मुनाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्ने, संस्थाले कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिटको ग्रेड प्राप्त गरेको र निष्काशन गरिने सम्पूर्ण धितोपत्र प्रत्याभूति गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

अंकित मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्नका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य नगरेको बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्दा भने रेटिङलाई अनिवार्य गरेको छ।

यसरी नियमावलीअनुसार प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्न चाहने संस्थालाई भने बोर्डले उक्त संस्थाको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्मको मूल्यमा सेयर जारी गर्न अनुमति दिन सक्नेछ।