विकास विज्ञ भन्छन् : शासकीय संरचनामा हुँदै आएको खर्च पुनरवलोकन गर्नुपर्छ

विकास विज्ञहरूले अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिको प्रभाव अन्य पश्चिमा देशमा पनि परेको भन्दै नेपाललाई वैकल्पिक रणनीति र योजना बनाउन सुझाव दिएका छन्।

अमेरिकाको अन्य पश्चिमा देशसँगको सम्बन्धको आधारमा नेपालमा ती देशहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको वैदेशिक सहयोग प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ। तत्कालका लागि अमेरिकी सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग दिने युएसएआईडी र एमसीसीको नाममा हुँदै आएको सहयोग रोकिँदा ती परियोजनासँग सम्बन्धितहरूमा मात्रै प्रभाव देखिएको भएपनि यसले आन्तरिक रुपमा बहुआयामिक र दीर्घकालिन असर गर्ने उनीहरू बताउँछन्। 

तत्कालका लागि नेपाललाई वार्षिक झन्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग रोकिएको भएपछि भविष्यमा अन्य पश्चिमा देशहरूले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगमा पनि कटौति हुनेतर्फ सचेत र सतर्क हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिको प्रभाव अन्य पश्चिमा देशमा पनि परेको भन्दै उनीहरूले नेपाललाई वैकल्पिक रणनीति र योजना बनाउन सुझाव दिएका छन्। 

वैदेशिक सहयोगको क्षेत्रमा अमेरिका पछिको दोस्रो बेलायत सरकारले पनि नेपालको सहयोगको मात्रा घट्ने जानकारी दिइसकेकाले यो प्रवृत्ति अन्य सहयोगी मुलुक र बहुपक्षीय कम्पनीमा देखिनसक्ने भएकाले सरकारले तत्काल वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

अन्य दात्तृ निकायको सहयोगमा पनि कटौति हुने
तीन दशक भन्दा बढी विभिन्न दातृ निकायमा काम गरिसकेका विकास विज्ञ रमेश अधिकारीले सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहयोग गर्दे आएको अमेरिकाले सबै किसिमको सहयोगबाट हात झिक्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा अप्रत्यासित घटना भएको बताए।

अमेरिकामा नै बसेर काम गरेको अनुभव संगालेका विज्ञ अधिकारीले पछिल्लो समय अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्धमा पनि अस्वभाविक परिर्वतन देखिएकाले त्यसबाट नेपालको अन्य वैदेशिक सहायता प्रभावित हुने दाबी गरे। 

कार्यगत सिलसिलामा श्रीलंका, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान लगायत देशमा बसेर त्यहाँको विकास कार्यक्रमलाई नजिकबाट आत्मसाथ गरेका उनले जलवायुकार्यबाट अमेरिकाले हात झिक्दा त्यसको प्रभाव अन्य देशमा पनि पर्ने दाबी गरे। उनले नेपाललाई अनुदान दिँदै आएका अन्य देशले पनि विकास सहायताको रकम घटाउने तयारी गरेको संकेतहरू आउन थालेको उल्लेख गरे।   

उनले भने ‘झन्डै ३४ अर्ब पैसा अमेकिकाबाट दुई संस्थाको नाममा आएको थियो। तत्काल यसमा आवद्ध भएर काम गर्ने र आश्रित मानिसहरूमा प्रभाव देखिएको छ तर अझै गम्भीर विषय भनेको अमेरिकी विदैशिक नीतिको प्रभाव अरु पश्चिमा राष्ट्रहरूमा देखिनु हो। अमेरिकन सरकार नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता हो र यसले दिने दिने सहयोग अधिकांश अनुदानमा थियो। त्यसपछि बेलायती सरकार हो। उसले पनि अघिल्लो साता आर्थिक सहयोग घट्ने संकेत दिइसकेको छ। नेपालस्थित दुतावासले सबै बेलायती विकास आयोजना सञ्चालन गर्नेहरूलाई बोलाएर ‘अब बेलायतबाट आउने आर्थिक सहयोगको मात्रा घट्न सक्छ त्यसका लागि तपाईहरू तयार रहनुहोस्’ भनिएको छ। ’

जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिकाले जलवायुकार्यका लागि दिँदै आएको रकम कटौति मात्रै नभएर जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागीता जनाउन छोडेको बताए। 

जलवायुकार्य, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता कार्यमा दिदै आएको रकम रोकिँदा नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे। उनले अमेरिकाका राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको पुनरागमन पछि विश्वको भूराजनीति नै तरल अवस्थामा पुगेकाले अन्य पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउन लगानी बढाउँदा नेपालका वैदेशिक सहयोग थप प्रभावित बन्दै जाने खतरा औँल्याए।

उनले भने ‘कोरियामा भएको ग्रिन क्लाईमेट फण्ड बोर्डको मिटिङमा अमेरिकका प्रतिनिधि सहभागी भएनन्। यो हेर्दा उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग नगर्ने भन्ने देखिन्छ। अहिले संसारको भूराजनीति विभिन्न हिसावले साटिएको छ। अब हामीलाई सहयोग निरन्तर आइरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। अमेरिकापछि युरोप र वेलायतले पनि सहयोगमा कटौति गर्ने भनेका छन्। उनीहरूले आफ्नो पैसा सुरक्षा प्रणालीमा लगानी गर्ने भनेको छ। अब नेपाल सरकारले आफूले आफूलाई राम्रोसंग मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ।’

अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहयोग नीतिपछि अन्य पश्चिमा देशहरूले पनि आफ्नो विकास र सुरक्षामा खर्चको जोहो गर्न थालेपछि स्वभाविक रुपमा नेपाल जस्ता मुलुकका लागि दिइँदै आएको अनुदान रकममा कटौति हुने विकास विज्ञ अधिकारीले बताए। 

युरोपेली मुलुकसँगै अन्य पश्चिमा देशहरूबीचको अमेरिकाको सम्बन्धले पनि नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग प्रभावित हुने टिप्पणी अधिकारीले गरे।

उनले भने ‘युरोप र अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो थियो। कठिन अवस्थामा अमेरिकाले युरोपलाई सहयोग समर्थन गर्छ,संरक्षण गर्न सहयोग गर्छ भन्ने अहिले सम्मको इतिहास थियो। राष्ट्रपतिमा ट्रम्प आईसकेपछि अमेरिकी वैदेकि नीति त्यो लयमा गएको देखिँदैन। कहिले रुससँग नजिक भएको देखिन्छ। कहिले युरोप, र क्यानडा र भारतले टाढा भएको महशुस गर्छन्। अब सबै पश्चिमा राष्ट्र लगायत सबै मुलुकले आफ्नो  सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ। अब अमेरिकाले मात्रै होइन सबैले वैदेशिक सहायता रोक्छन्। बेलायतले पनि आफूले दिने थैलोको रकम घटाएको छ। उदाहरणको रुपमा सन् २०२१ र केही दिनअघि वैदेशिक सहयोग सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई हेर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपालमा वैदेशिक सहयोग रोकिँदा राम्रै असर पर्छ। ’

शासकीय संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्छ
विकास विज्ञ अधिकारीले प्रत्येक संकटले अवसर र चुनौति दुवै लिएर आउने भन्दै नेपालले वैदेशिक सहयोग माथिको परनिर्भरता घटनाउन वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सबैभन्दा पहिला शासकीय संरचनामा हुदै आएको खर्च पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 

उनले कर बढाउने अवस्था नरहेको समयमा करको दायरा बढाउनुको साथै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सबैलाई नदिई अत्यावश्यक समूहको पहिचान गरेर वितरण गर्ने हो भने विकासका लागि अर्थ जोहो गर्न सकिने तर्क गरे।

उनले भने ‘नेपालको बजेट संरचनामा वैदेशिक सहयोग करिव १४ प्रतिशत छ। जसमा अनुदान ३ प्रतिशत छ। वैदेशिक सहयोग रोकिँदा अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्छ। अनुदानको ३ प्रतिशत रकमको ग्याप पूरा गर्न सरकारले वैकल्पिक योजना बनाएन भने गम्भीर असर पर्ने देख्छु।’

उनले थपे, ‘प्रत्येक संकट अवसर र चुनौति दुवै लिएर आउँछन्।  वैदेशिक सहयोगको परनिर्भरता कम गर्ने प्रतिवद्धतासहित वैकल्पिक योजना बनाउनसक्ने हो भने यो अवसर हो। त्यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति चाहिन्छ। सरकारले सरकारी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिसलाई अक्षरस कार्यान्वय गर्‍यो भने अल्पकालिन समाधान हुन्छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल जिल्ला समन्वय समिति खारेज, प्रदेशस्तरीय संघीय संरचनालाई प्रदेशमा नै गाभ्ने, प्रदेश सांसदहरूको संख्या आधा कम गर्ने र स्थानीय सरकारकारलाई ३ देखि ४ सयमा ल्याउन सकिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ‘प्लाङकेट एप्रोजमा’ नभई आवश्यकताको आधारमा दिने जस्ता कठोर निर्णय गर्नुपर्छ सरकारले।’

वैदेशिक सहयोगको निरन्तरतामा सरकारले पहल गर्नुपर्छ
गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपाल जस्तो मुलुकले दातृ निकायको सहयोगलाई अधिकारको रुपमा लिएर सरकारले निरन्तरताको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले अमेरिकी सहयोग रोकिने बित्तिकै अन्य पश्चिमा देश र बहुपक्षीय कम्पनीबाट आउने अनुदान पनि कटौतिको क्रम बढ्ने भन्दै सरकारले तत्काल उपयुक्त पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।

गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले ठूलो दाता अमेरिकाको सहयोग रोकिने बित्तिकै नेपालमा बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला नेतृत्व विकास लगायत वृहत्तर क्षेत्रमा नकारात्मक असर देखिने बताए। 

दुर्गम क्षेत्रमा शुरु भएका जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम रोकिदाँ ती क्षेत्रको समुदायको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालिन असर पुग्ने भएकाले नेपाल सरकारले सहयोगलाई निरन्तरता दिन दाता मुलुकहरूसँग कुटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो। अमेरिकासँगै अन्य मुलुकहरूले पनि नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान सहयोगमा कटौति गर्ने क्रम शुरु भएको उल्लेख गर्दे उनले यस्तो अवस्थाले शर्त सहितको ऋण तर्फ मुलुक धकेलिने खतरा बढाउने बताए।

उनले भने ‘सबै भन्दा ठूलो रकम पोषणमा गएको रहेछ। त्यसैले बालबालिकाको पोषणमा प्रभाव देखिन्छ। त्यसैगरी विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको संख्या बढ्ने देखिन्छ। झन्डै ७ सय जना एचआईभि संक्रमितले खाने औषधिको रकम रोकिँदा उनीहरूको स्वास्थ्यमा असर देखिनेछ। महिला विकास र नेतृत्व कार्यक्रमहरूमा पनि असर देखिएको छ। त्यसैगरी जलवायु कार्यमा महिलाको संलग्नतामा भएका कार्यक्रम रोकिँदा ती महिलाहरू प्रभावित हुने देखिन्छ। 

संघसंस्था बन्द भयो, उनीहरूले काम पाएनन् भन्ने सवाल भन्दा पनि सेवा पाइरहेका नागरिकलाई तत्काल ती सेवा प्रदान गर्न राज्यले पनि सक्दैन र वैकल्पिक स्रोत पनि दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले शर्त सहितको ऋण बढाउने गर्छ। 

अनुदान सहयोग बढाउने र ऋणलाई घटाउनेतर्फ मुलुक अघि बढ्नुपर्छ। अमेरिकाको सहयोग रोकिएको सवाल मात्रै नभएर यससँगै थुप्रै दाताहरूको प्राथमिकता परिर्वतन भएको छ। त्यसैले हाम्रो जस्तो मुलुकले वैदेशिक सहयोग जुटाउने तर्फ नेपाल जानुपर्छ। अन्यथा स्थिति भयावह हुन्छ। ’

आफूलाई ऐनामा हेर्ने र कमजोरी सुधार्ने मौका
अमेरिकन विकास सहायता रोकिएपछि विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको यकिन तथ्यांक आइ नसकेको भएपनि यसले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बिकास, पोषण, वातावरण संरक्षण लगायत क्षेत्रमा असर पुराउने निश्चित छ। 

सरकारसँग सम्झौता भई विभिन्न संघसंस्थामार्फत खर्च हुने अनुदानको मूल्यांकन र अनुगमन प्रभावकारी हुननसक्दा यस्ता खर्चमाथि समय समयमा प्रश्न उठ्दै पनि आएका थिए। अब सरकारले कडाईका साथ प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार वैदेशिक सहयोगलाई लगानी गर्नुपर्ने आवाज टड्कारो रुपमा उठेको छ।

संघ तथा प्रदेश सरकारको बजेटको हिस्सा बन्दै आएको वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको रकम घटेपिछि विकास निर्माणमा पनि प्रभाव देखिनेछ। त्यसैले अब नेपालसरकारले वैदेशिक सहयोग नआउँदा के गर्ने भनेर वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले सरकारले आफूलाई ऐनामा हेरेर विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउनुपर्ने समय आएको बताए।

उनले भने ‘नेपालको हकमा ४ सय मिलियन डलर भन्दा बढी रकमका प्रोजेक्टहरू स्थगित भएको देखिन्छ। यसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो असर गरेको छ भने सँगै विकास निर्माणका काममा पनि प्रभाव परेको छ। यतिबेला नेपालले वैदेशिक सहयोगमा कति निर्भर रहेछ भनेर ऐना हेर्ने समय हो। राजनीतिक दल र सरकारलाई भोलिको दिनमा वैदेशिक सहायता आएन भने के गर्ने भनेर कोर्स करेक्शन गर्ने बेला आएको छ। ’

अनुदान लिने शैलीमा परिवर्तन आवश्यक
विज्ञहरूले जथाभावी वैदेशिक सहयोग नलिन पनि सुझाएका छन्। आफ्नो मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग परिचालन हुने प्रत्याभुतिअनुसार मात्रै सहयोग लिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। विज्ञ क्षेत्रीले आफ्नो अनुकुलको सहयोग लिने र सहयोगको मोडालिटी पनि नेपालले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। भविष्यमा पनि यस्तै अप्ठ्यारो पर्नसक्ने भएकाले सरकारले व्याकअप प्लान बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले भने ‘अब विगतमा जस्तो पौराणीक सहयोग मात्रै नभएर दातृ निकायहरूलाई फराकिलो पार्नुपर्छ। ती देशले दिने सहयोग उनीहरूको हितमा छ कि नेपालको प्राथमिकतामा छ भनेर मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्ने अवस्था आएको छ। त्यसकारण  हिजोका दिनमा धेरै पश्चिमा देशको सहयोगमा हाम्रो विकास आधारित थियो भने अब हामीले ‘साउथ साउथ कोअपरेसन’ भनेर भारत, चीन लगायत मिडलइस्टका देशहरूबाट पनि सहयोग ल्याउनसक्छौँ। अब हाम्रो प्राथमिकरणको विषय महत्वपूर्ण हो। भविष्यमा यस्ता खालका गाहो परिस्थिति आउँदा हामीसँग ‘व्याकअप प्लान’ छ है भन्ने गृहकार्य गरेनौ भने पछुतो गर्ने बाहेक विकल्प रहँदैन। ’

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कटौति हुँदा हुनआएको ग्यापलाई पूरा गर्न लगानीको दायरा बढाउदै आत्मनिर्भर हुनसक्ने क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। पर्यटन, कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषिमा लगानी, रेमेट्यान्सको सही सदुपयोग र स्वदेशमै लगानीमैत्री बातावरण बनाउने जस्ता हस्तक्षेपकारी नीतिहरूलाई सरकारले कडाईका साथ प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्ने तर्क उनको थियो।

उनले भने ‘लगानीको वातावरणलाई फराकिलो बनाउनुपर्‍यो। के के कुरामा हामी आफैँ आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो। कृषिमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या आधारित छन्। जिडिपिमा ३० प्रतिशत योगदान कृषिको छ भने यसमा लगानी व्यापक बनाउनुपर्‍यो। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्यो। कृषिजन्य पदार्थ खरिदमा बाहिर जाने पैसा देश भित्रै बसोस् र त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकियोस्। हरित उर्जामा लगानी गरेर विदेश जाने पैसा रोक्नसक्छौँ। पर्यटन क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। एकदम महत्वपूर्ण पक्ष भनेको देश भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई सही सदुपयोग र लगानीको वातावरण बनाउने कि नबनाउने? 

उनले अगाडि भने, ‘देश भित्र ४६ प्रतिशत जंगल छ, काठ विदेशबाट किन्ने, खाद्यान्न विदेशबाट किन्ने जस्तो अवस्थालाई चिर्न देश भित्रको लगानी र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग हामीले कसरी गर्ने रु भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता विभिन्न किसिमका इन्टरभेन्सन गर्नसक्यौँ र सही रणनीति बनायौ भने वैदेशिक सहयोगको ग्यापलाई पूरा गर्न सकिन्छ। अहिले आफूलाई ऐना हेर्ने ठूलो असर प्राप्त भएको छ। जहाँ जहाँ हामीले गल्ती गरेका छौँ त्यसलाई सच्याउने अवसरको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ।’

अमेरिकी सरकार मातहत नेपालमा सञ्चालित युएसएआईडी र एमसीसीको अनुदान सहयोग रोकिएपछि कयाैँ परियोजनाहरू रोकिएका छन् भने ती परियोजनामा कार्यरतहरू पनि बेरोजगार बनेका छन्।