युनिकोड
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको बताए।
यसैगरी संकल्प प्रस्तावमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन भए-नभएको अनुगमन गर्न उनले सम्बन्धित विषयगत समितिलाई निर्देशनसमेत दिए।
सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले शुक्रबारको बैठकमा ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सभाबाट सर्वसम्मतिले प्रस्ताव पारित गरिएको छ।
उनले भने, “महिनावारीका सम्बन्धमा विद्यमान हानिकारक सामाजिक प्रचलनलाई पूर्णतः निषेध-निरूत्साहित गर्दै महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनुपर्नेछ। महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अवस्थामा महिलामाथि गरिने हिंसा, विभेद, शोषण र भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ।”
मन्त्री सुडीले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सामाजिक विकृतिका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथाले महिलाको शारीरिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पारेको बताए।
उनले भने, “सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सामाजिक विकृतिका रुपमा छाउपडी प्रथा छ। समाजमा विद्यमान महिनावारीसम्बन्धी हानिकारक सामाजिक प्रथा तथा परम्परालाई अन्त्य गर्न तीन तहका सरकारको समन्वय र साझेदारीमा सचेतनामूलक तथा मनोसामाजिक परामर्शका साझा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छौँ।”
प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद शाहले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन तथा यसमा देखिएका विभेद अन्त्य गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताएकी थिइन्।
उनले भनिन्, “महिनावारी विभेद अन्त्य गरेर यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ। यसलाई मानवअधिकारको दृष्टिले सम्मान गर्नु नै मर्यादित महिनावारी हो।”
उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा कायम रहेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरिन्। महिनावारी हुने व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
“महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मानवका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। भएका कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। महिनावारी विभेदका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुगेको छ,” उनले भनिन्।
संकल्प प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जनाउँदै सांसद सुमित्रा बीसीले महिनावारीलाई सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्।
सांसद गंगाकुमारी बेल्बासेले महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई नीति तथा बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले महिनावारीप्रति समाजमा रहेका नकारात्मक धारणाको अन्त्य गर्न सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सांसद पूजा चौधरीले महिनावारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७४ लाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद अञ्जान शाक्यले महिनावारीका कारण कुनै पनि व्यक्तिलाई विभेदको सामना गर्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने मत राखिन्।
संकल्प प्रस्तावमाथि १८ जना सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिए, जसमा ७ जना महिला सांसद र ११ जना पुरुष सांसद थिए।
छलफलमा सहभागी सबै सांसदहरूले प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरेका थिए।
पुरुष सांसदहरूले महिनावारी व्यवस्थापन केवल महिलाको मात्र नभई पुरुषहरूको पनि जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई समाजकै साझा मुद्दाका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।
सांसदहरूले महिनावारीलाई सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म गम्भीर ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे। उनीहरूले वार्षिक बजेटमा ’मर्यादित महिनावारी’ शीर्षक राख्नुपर्ने र सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद डा. वेदुराम भूषालले महिनावारी विभेद सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै, यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख गरे। उनले महिनावारी मर्यादित बनाउने विषय सिंगो राष्ट्रको साझा एजेन्डा बन्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद सुरेश आलेमगरले महिनावारी विभेद संवैधानिक हक, मानव अधिकार तथा लैंगिक न्यायको उल्लंघन भएकाले यसलाई तत्काल अन्त्य गर्न संकल्प प्रस्तावले देखाएको बाटो अनुसार राज्य अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले महिनावारी विभेद गाउँभन्दा सहरमा बढी रहेको भए पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाए। उनले अब महिनावारीसँग जोडिएका ‘छाउपडी’ जस्ता सबै शब्दावली हटाएर महिनावारी भन्ने शब्द मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।
सांसद जग प्रसाद शर्मा, तुल प्रसाद विश्वकर्मा, तारामान स्वार, रुक्मिणी कोइराला, घनश्याम रिजाल, तुलसा कुमारी दहाल, मनरुपा शर्मा, गोमा देवी तिमिल्सिना, पदम बहादुर परियार र माया प्रसाद शर्माले देखिने र नदेखिने सबै प्रकारका महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न साझा कानुन आवश्यक रहेको बताए।
संकल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै महिनावारी सम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त भएको सांसदहरूले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया