युनिकोड
सरकारले विश्व बैंकबाट २ सय मिलियन (२० करोड) अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ।
२६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकार गर्न वार्ता टोली बनाउने निर्णय गरेको हो।
उक्त ऋण विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा कार्यान्वयनमा रहेको रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रस्तावित २ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको थप सहुलियतपूण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
ऋण स्वीकार गर्ने तथा वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिम रुपमा दिनका लािग नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरिने भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी सम्झौताका दस्तावेजहरुलाई अन्तिम रुपमा दिन अख्तियारी समेत दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाले छिमेकी देशहरुसँगको सडक सम्पर्क सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धि गर्न सघाउने गरी सडक विस्तार गर्नेछ।
प्रतिक्रिया