युनिकोड
सरकारले ‘स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइ हटाउनका लागि ‘मास प्रिन्टर’ र कार्ड खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सेवाग्राहीलाई सहज र चाँडो सेवा दिनका लागि ‘मास प्रिन्टर’ र कार्ड खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको हो। आवेदन दिएका झण्डै साढे नौ लाख सेवाग्राहीलाई चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनका लागि मास प्रिन्टर र कार्ड खिरद गर्नेसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता भइसकेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।
गत महिना मात्रै विभागले ग्लोबल टेन्डरमार्फत १० लाख कार्ड खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। १० लाख कार्डमध्ये चार लाख पहिले र ६ लाख कार्ड पछि आउने गरेर सम्झौता भएको विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले बताए। अहिले तत्कालका लागि कार्डको अभाव हुन नदिन पहिले चार लाख कार्ड खरीद गर्न लागिएको हो। उनले भने, ‘हामीले तत्काल ल्याउनका लागि भनिरहेका छौँ।’
अहिले विभागसँग ७० हजार कार्ड मात्रै बाँकी रहेको प्रवक्ता खनालले बताए। अहिले कार्डको कमीले गर्दा पु¥याएर छपाइ गरिरहेको उनले बताए। १० लाख कार्ड छापिएर आएपछि झण्डै एक वर्षका लागि पुुग्ने अनुमान उनको छ। कार्ड र प्रिन्टर दुवैका लागि एकै दिनमा सम्झौता भएकाले दुवै चाँडो ल्याउन विभागले पहल गरिरहेको प्रवक्ता खनालको भनाइ छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले १५ देखि २० दिनभित्रमा चार लाख कार्ड आउने बताएका थिए।
संविधानमा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई तोकिएको छ। त्यसकै आधारमा गत मंसिर महिनामा नै यातायात कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको उनले बताए। देशभरमा चालक अनुमतिपत्रमा एकरुपता ल्याउनका लागि संघीय सरकारले छपाइ गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ‘कतै निलो, कतै कालो र कतै रातो हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मानिँदैन, त्यसैले सरकारले समन्वय गरिरहेको हो’, उनले भने।
अहिले सञ्चालनमा रहेका उपकरणको क्षमता कम हुँदा सेवाग्राहीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व रकम तिरेको एक वर्ष नाघे पनि अझै चालक अनुमतिपत्र पाइरहेका छैनन्। सरकारले चार वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमति शुरु गरेदेखि नै सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन्।
देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमतिपत्र छपाइ यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ। विभागमा रहेको मुद्रणयन्त्र (छपाइ मेसिन) को क्षमताभन्दा धेरै कार्ड छाप्नुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएको विभागले जनाएको छ।
विभागमा अहिले नौ वटा उपकरण रहेकामा तीमध्ये छ÷सात वटाले मात्रै नियमित काम गरिरहेको प्रवक्ता तीर्थराज खनालले बताए। उनका अनुसार एउटा उपकरणको दैनिक दुई हजार ५०० देखि तीन हजारसम्म छपाई गर्ने क्षमता रहेको छ। एक दिनमा बढीमा १८ हजारसम्म छपाइ गर्ने विभागले जनाएको छ। उनले भने, ‘यही गतिमा छपाइ गर्दा यहाँ छाप्न बाँकी रहेको लाखौँ चालक अनुमतिपत्र छाप्न सकिँदैन।’
उपकरणमा समय समयमा समस्या आउने गरेको विभागले जनाएको छ। प्रवक्ता खनालका अनुसार उपकरणमा समस्या आउँदा मर्मतका लागि भारतबाट नै प्राविधिक आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। जर्मनी कम्पनीका उपकरणमा समस्या आउनासाथ मर्मत नहुँदा पनि नियमितरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए।
उनले भने, ‘अहिले पनि दुई वटा उपकरण मर्मत हुन नसक्दा थन्किएर बसेका छन्।’ सरकारले सेवाग्राहीलाई समयमा नै चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन ‘मास प्रिन्टर’ खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सरकारले हस्तलिखित कार्डलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रले विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखे पनि आवश्यकताभन्दा कम छपाई हुँदा सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएका हुन्। विभागले चाँडो गर्ने भन्दै केही महीना निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिएको थियो।
गत फागुनसम्ममा विभागले देशभरका कार्यालयमार्फत पाँच लाख ५७ हजार २९८ स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र वितरण गरेको थियो। आव २०७४÷७५ मा दुई लाख ९८ हजार १७५ चालक अनुमतिपत्र वितरण भएको थियो।
आगलागी नियन्त्रणका योजना निर्माण
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्भावित आगलागीका घटना नियन्त्रण र घटना भइहाल्दा क्षति कम गर्नका लागि योजना बनाएको छ। दमकललाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपकरणको खरिद र दमकल जान नसक्ने ठाउँमा पाइपको व्यवस्था गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
विपद् व्यवस्थापन गर्ने नीतिले महानगरभित्र विभिन्न स्थानमा दमकललगायत विपद् व्यवस्थापनका लागि चाहिने उपकरणको व्यवस्थापन गरिने प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताए।
उनका अनुसार महानगरका विभिन्न स्थानमा गल्लीभित्र दमकल जान नसक्ने हुँदा पानीको पाइपको व्यवस्थापन हुनेछ। विपद् आउनासाथ पानी जुटाउन नसकिने हुनाले त्यसको पूर्वतयारी गरिने प्रमुख शाक्यले बताउ। उनले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनका लागि सामुदायिकस्तरमा वर्षात्को पानी सङ्कलन र ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ।’
महानगरपालिकाले आगलागीसँगै अरु विपद् व्यवस्थापनसमेत योजना बनाएको महानगरले जनाएको छ। सर्वसाधारणलाई पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरणका लागि जोखिम अवस्थामा रहेका पेट्रोलपम्प तथा ग्यास स्टेशन हटाउने नीति लिएको प्रमुख शाक्यले बताए।
प्रतिक्रिया