युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्नुपर्ने बताएका छन्।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज भैरहवामा आयोजना गरेको ६६ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल सम्बन्धित उद्योगीलेले तिर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘उद्योगीले आफूले कति रकम तिर्नुपर्ने हो त्यसको बिल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिनुपर्छ, तिर्न बाँकी रहेको उद्योगीले बिलअनुसारका रकम तिर्नुपर्छ’, ऊर्जामन्त्री खड्काले भने।
उनले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्ने दायित्व रहेको तर झुठा विवरणकै आधारमा उद्योगीलाई बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार भएको बताए।
‘सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने, झुठा विवरणहरु पेस गर्ने अनि जनतालाई दुःख दिने कुरा सरकारलाई किमार्थ स्विकार्य हुँदैन’, उनले भने।
मन्त्री खड्काले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर साथीको रुपमा काम गर्न चाहेको बताए।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादको समस्यामा रहेका २२ वटा उद्योगबारे चासो राख्दै प्रयोग गरेको विद्युत् एकीन गरी उद्योगीहरुले बिल तिर्नुपर्ने बताए। डेडिकेटेड लाइन नजिकैबाट गएको आधारमा मात्र बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार र अन्याय भएकोले आगामी दिनमा यस्तो अन्याय नहुने उनको भनाइ थियो।
ऊर्जामन्त्री खड्काले हिउँदमा अझै पनि माग भएको एक हजार मेगावाट बिजुली खरिद गरिरहेको अवस्था भएको बताउँदै अब ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउने, विद्युत् सुरक्षालाई ध्यान दिने, आन्तरिक रुपमा खपत बढाएर आम्दानीको स्रोत बढाइने योजना रहेको स्पष्ट पारे।
उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ मा सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुकहरुमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुसार सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको बताए।
प्रतिक्रिया