युनिकोड
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुने गरी बिजुलीसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड दिएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित विद्युत विधेयक, २०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफमा रहेको विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै प्रभावित गर्ने बताए।
सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूरा गर्नसक्ने भएपनि विद्युत विधेयक संशोधन नगरे लगानी नआउने उनको भनाइ छ। उनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिएको खण्डमा अध्ययनमै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका २० हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने बताए।
सरकारले विद्युत उत्पादनको ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण भएको उनको तर्क छ।
सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समेत उनले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने गुनासो आएको खण्डमा पुनःलेखन गर्न सकिने बताए। संसदीय समितिसँग पुनःलेखन गर्नसक्ने अधिकार भएको कारण सरोकारवाला निकायलाई चित्त नबुझेको खण्डमा पुनःलेखन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ६० लाख नेपाली लगानीकर्ताको हित हुनेगरी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले विधेयकका सम्बन्धमा आफूहरुको नियत खराब नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र हच्किनु नपर्ने बताए।
विधेयकलाई राष्ट्र र जनताको हित हुनेगरी अगाडि लैजानेमा संसदीय समितिका सबै सांसदहरुको एउटै उद्देश्य रहेको बताए।
कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सांसदहरुले समेत विचाराधीन विधेयकका विषयमा अहिले कडा वाद—विवादको तहमा नउत्रिन आग्रह गरे। उनीहरुले विवेकपूर्ण तरिकाले विधेयक ल्याउन समितिका सदस्य सांसदहरुले काम गरिरहेको दाबी गरे। न्युज एजेन्सी नेपालबाट
प्रतिक्रिया