युनिकोड
सरकारले खर्च घटाउन कागजको प्रयोग कम गर्ने मापदण्ड बनाएको छ।
सरकारी निकायबीच पत्राचार गर्दा उपलब्ध भएसम्म सरकारी इमेल तथा विद्युतीय माध्यममार्फत गर्ने मापदण्ड बनाएको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक खर्च मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डअनुसार लेटर प्याड छपाइका लागि हुने खर्च न्यूनीकरण गर्ने गरी कम्प्युटरमा ढाँचा तयार गरी चिठ्ठीपत्र पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारी खर्चमा शुभकामना कार्ड छपाइ गर्न तथा शुभकामना सन्देश प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइनेछैन। सूचना तथा प्रसारण विभागबाहेक अन्य सरकारी निकायले क्यालेन्डर र डायरी छपाइ गर्न पाउनेछैन।
पुस्तक तथा पत्रपत्रिका खरिद गर्दा कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित मात्र खरिद गर्नुपर्नेछ।
सरकारी निकायले प्रकाशन गर्ने मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक प्रतिवेदन र बुलेटिन वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
नियमित प्रकृतिको प्रतिवेदन तयारीलाई कार्यक्रममा राखी कुनै प्रकारको भत्ता तथा अन्य खर्च लेख्न पाइनेछैन
प्रतिक्रिया