युनिकोड
नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र जर्मन प्राविधिक सहयोग संस्था, जीआईजेड नेपालद्वारा नवीकरणीय ऊर्जा तथा उर्जा दक्षता कार्यक्रम–नेपालमा दिगो ऊर्जामार्फत पुनर्प्राप्ति एवं सशक्तिकरण कार्यक्रमको दोस्रो संशोधित कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
आज ललितपुरमा आयोजित उक्त हस्ताक्षर समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, नेपालका लागि युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख जोसे लुइस विनुएसा–सान्तामारिया, काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासका उपप्रमुख बेन्जामिन साइडल तथा अन्य उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
यस कार्यक्रमले २३ जनवरी २०२४ मा नेपाल र जर्मन सरकारबीच भएको प्राविधिक सहयोग सम्झौतालाई औपचारिकता प्रदान गर्दछ, जसअन्तर्गत थप ६ मिलियन युरो बराबरको वित्तीय सहयोग र तीन वर्षको परियोजना विस्तारको सहमति भएको थियो।
जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बीएमजेड) तथा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित यस परियोजनामा जर्मन विकास सहयोग–जीआईजेडले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ।
परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताका पहलहरूलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक पर्ने नियामक, संस्थागत संरचना तथा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि उपयुक्त अवस्था सिर्जना गर्नु र ऊर्जाको दिगो उपयोग तथा उत्पादनलाई बढावा दिनु हो।
परियोजना राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धित नीति तथा संस्थागत संरचनाहरूलाई सुदृढ गर्ने कार्यमा केन्द्रित छ। यसको एक महत्त्वपूर्ण पहल बहुप्रतीक्षित नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक हो, जुन नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अत्यावश्यक रहेको छ। हाल यो विधेयक संसदमा विचाराधीन छ।
यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रद्वारा १६ वटा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू (जस्तै माइक्रो–हाइड्रो ग्रिड जडान, विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन आदि) कार्यान्वयन भइरहेका छन्। यसका अतिरिक्त परियोजनाले उद्योगहरूमा ऊर्जा दक्षता प्रवर्धन गर्ने पहलअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता उपायहरू कार्यान्वयन गर्न हालै उद्योग र उद्यमहरूलाई सशर्त अनुदान सहयोगको घोषणा पनि गरेको छ।
सम्झौतामा गरिएको संशोधनले परियोजनाको प्रभावलाई अझ विस्तार गर्ने विश्वास लिइएको दुवै पक्षले जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया