युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ लाई संशोधन गर्दै तीनै तहका सरकारको खातालाई वर्गीकरण गरेको छ।
यस्तै सरकारी कारोबारका लागि (क),(ख) र (ग) बाहेकका चल्दी, मुद्दती लगायतका अन्यखाता भने खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। यदी यस्तो खाता खोल्नुपरेमा राष्ट्र बैकको र महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकाले संघीय सरकारको केन्द्रीय संचित खातालाई संघीय संचित कोष खाता बनाएको छ भने अन्य खाताको समूहमा समिति, परिषद, कोष तथा बोर्डका खाताहरु रहने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै कूटनीतिक नियोग खाता थपिएको छ।
निर्देशिकामा सार्वजनिक ऋण सञ्चालन खाता थपिएको छ भने बैदेशिक सहायता आम्दानी खातामा संशोधन गरिएको छ।
यस्तो छ संशोधित सरकारी कारोबार निर्देशिकाः
प्रतिक्रिया