युनिकोड
सरकारले अध्यादेश ल्याएर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई पनि संशोधन गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल संघीय संसद्को अधिवेशन नभएकोले यो अध्यादेश ल्याउनुपरेको सरकारी तर्क छ।
संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। यसले विभिन्न कोषहरूको स्वायत्तता खम्चिने भएको छ।
योजना आयोगले आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरि सक्ने, स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र अर्थ मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि अध्यादेशबाट गरिएको छ। यस्तै, स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र अर्थ मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने भनिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगबाट प्राप्त विवरणको आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन १५ गतेभित्र पठाउनुपर्नेछ। बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने, स्वीकृत कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्न परेमा स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको विनियोजित रकम अन्य कुनै कार्यक्रममा खर्च गर्न परेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा संशोधन गर्न सक्ने अध्यादेशले भनेको छ।
आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नुपर्ने भएमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्ने, समपूरक वा विशेष अनुदानवापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बेरुजु फर्स्योटमा पनि उदारता अपनाइएको छ।
असुल गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेस भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा पेस भएको वा पेस्की रकम फर्स्योट भई प्रमाण पेस हुन आएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणको लागि अनुरोध भई आएमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने, त्यसरी लगत कट्टा भएको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने अध्यादेशमा भनिएको छ।
आयोजना वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको कुल लागत, वार्षिक विनियोजन रकमको न्यूनतम सीमा र प्राविधिक पक्षलाई समेत आधारको रूपमा लिनुपर्ने र प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आयोजनाको कुल लागत र विनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै निर्धारण गर्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
हेर्नुहोस् अध्यादेशको पूरा विवरण-
प्रतिक्रिया