युनिकोड
सरकारले निजीकरण ऐन संशोधन गर्न बेग्लै अध्यादेश ल्याएको छ।
पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेका ५ अध्यादेशमध्ये निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
निजीकरण ऐन, २०५० लाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल संघीय संसद्को अधिवेशन नभएकोले यो अध्यादेश ल्याउनुपरेको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ।
यस अध्यादेशबाट विद्यमान व्यवस्थामा प्रक्रियागत सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थापन करार वा भाडामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रावधान राखिएको छ।
अध्यादेशको पूरा विवरण यसप्रकार छ
प्रतिक्रिया