युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय फस्टाइरहेको राइड सेयरिङ नियमनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
६ वर्षअघि पठाओ दर्ता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठको रिट सुनुवाइपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।
आदेशमा पठाओ नेपाल प्रालि कानुनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभागमा दर्ता भएको, यसको कानुनी व्यक्ति देखिएको र कानुनी व्यक्तिको दर्ता खारेज गर्ने वैकल्पिक उपचारको मार्गप्रशस्त हुँदाहुँदै रिट अधिकार क्षेत्रबाट दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले खुलाएको छ।
रिटले मागेबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। सोसँगै उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरी सरकारलाई राइड सेयरिङजस्ता यातायातसम्बन्धी व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दिइएको छ।
निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी पठाओ नेपाल प्रालिजस्ता मोबाइल एपबाट सञ्चालन भएका राइड सेयरिङको सम्बन्धमा कम्प्युटरसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कानुनी व्यक्तिले तोकिएअनुसार शर्त माने नमानेकोबारे निरन्तर अनुगमन गर्नू गराउनू भनी नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’
सर्वोच्चले राइड सेयरिङ सेवालाई रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक तथा उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिसँग आबद्ध गरेर हेरिनुपर्ने जनाएको छ। वर्तमान समयमा यस सेवासाग ठूलो मात्रामा चालकको रुपमा रोजगारी र सेवाग्राहीको रुपमा यात्रीको सिधा सम्बन्ध कायम भएको देखिएको पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
पढ्नुहोस् पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया