युनिकोड
सरकारले सवारी लाइसेन्स क्यूआर कोडसहितको हुने गरी सहरी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको दशौँ संशोधन गर्दै क्यूआर कोडलाई मान्यता दिएको हो।
यसअघि नियमावलीको तेस्रो संशोधनले नियम २० (क)को व्यवस्था थप गर्दै विद्युतीय परिचयपत्रको रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। जसअनुसार विद्युतीय परिचयपत्र (इलेक्ट्रोनिक स्मार्ट कार्ड)को रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
अहिले त्यही व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै चालक अनुमतिपत्र विद्युतीय परिचयपत्र इलेक्ट्रोनिक स्मार्ट कार्ड वा क्यूआर कोडसहितको कार्डको रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली संशोधन गरिएको उल्लेख छ।
सरकारले २०६७ मा यातायात नियमावली संशोधन गर्दै पूर्वाधार तयार भएपछि स्मार्ट कार्ड दिने गरी कानुन संशोधन गरेको थियो। २०७२ मा मात्रै पूर्वाधार तयार गरी स्मार्ट लाइसेन्स दिन सुरु गरे पनि लाखौँ चालक स्मार्ट कार्डविहीन भएपछि पुनः कानुन संशोधन गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशव कुमार शर्माले प्रदेश सरकारलाई सहज हुने गरी कानुन संशोधन गरिएको बताए।
‘प्रदेश सरकारले प्रिन्टिङ मिसिन र कार्ड खरिद गरी छाप्न धेरै अप्ठ्यारो भयो। त्यसकारण क्यूआर कोडलाई नै लाइसेन्सको मान्यता दिनुपर्ने माग थियो’, सचिव शर्माले भने, ‘स्मार्ट कार्डको प्रविधिभन्दा धेरै सहज हुन्छ। प्रदेशले चाहे भने सजिलै लाइसेन्स प्रिन्ट गरी वितरण गर्न सक्छन्।’
संघीयता लागू भएसँगै सवारी लाइसेन्स दिने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ। तर संघीय सरकारले स्मार्ट कार्ड दिने कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रिन्टर र कार्ड खरिद गर्न झन्झटिलो भएको थियो।
प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरुले विदेशमा जाँदा स्मार्ट कार्ड दिए पनि देशभित्र प्रयोग गर्न क्यूआर कोडसहितको भए हुने बताउँदै आएका थिए। संघले मागअनुसार स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्न नसकिरहँदा प्रदेशहरुको सुझावलाई समेत सम्बोधन गर्दै क्यूआर कोडसहितको कार्डको व्यवस्था गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका यातायात शाखा प्रमुख सीडीई शंकरसिंह धामीले अहिले स्मार्ट कार्डलाई मात्र लाइसेन्सको मान्यता रहेकोमा नियमावली संशोधन गरी क्यूआर कोडको लाइसेन्स दिने व्यवस्था भएको बताए।
‘स्मार्ट कार्डलाई मात्र लाइसेन्स मान्दा प्राविधिक कठिनाइ भएपछि क्यूआर कोडसहितको लाइसेन्स दिने व्यवस्था भएको छ’, धामीले भने, ‘अब स्मार्ट कार्ड र क्यूआर कोड दुवैले लाइसेन्सको रुपमा मान्यता पाएका छन्।’
उनले प्रदेश सरकारले अब क्यूआर कोडसहितको लाइसेन्स दिन सक्ने बताए।
‘लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर चालकलाई दिनका लागि संघ सरकारलाई कुर्नुपर्ने अवस्था रहेन’, उनले भने, ‘यातायात व्यवस्था विभागको सिस्टममा हुने डिटेलसहित कार्ड दिन सक्छन्।’
कोशी प्रदेश सरकारले यसअघि नै क्यूआर कोडसहितका लाइसेन्स वितरण सुरु गरिसकेको छ।
बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौला अब लाइसेन्स नपाउने भन्ने समस्या समाधान हुने बताउँछन्।
‘अहिले धेरैले लाइसेन्स नपाएको भन्ने गुनासो छ। एउटा चिर्कटोको भरमा हिँड्नुपरेको छ’, प्रदेश सचिव निरौलाले भने, ‘संघीय सरकारसंग क्यूआर कोडसहितको प्रिन्ट गर्न नियमावली बाधक रहेको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेका थियौँ। अब सजिलै प्रिन्ट गरेर दिन्छौँ।’
स्मार्ट लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्दा एक किसिमको सहजता भएको थियो। अब क्यूआर कोडसहितको कार्ड नै चालकले बोक्न पाउँदा सहज हुन्छ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग लाइसेन्सलाई जोडेपछि ट्राफिक प्रहरीले स्मार्ट मोबाइलबाटै हेर्ने गरेको थियो’, निरौलाले भने, ‘अब क्यूआर कोर्डसहितको कार्ड चेकजाँच गर्न थप स्मार्टफोन प्रहरीलाई उपलब्ध गराउँछौँ।’
बागमती प्रदेशले ट्राफिक प्रहरीलाई ५१२ वटा स्मार्ट फोन हस्तान्तरण गरिसकेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले ३ हजार फोन माग गरेको छ।
‘स्मार्ट कार्डमा खर्च बढी थियो। क्यूआर कोडसहितको स्मार्ट कार्डले धेरै सहज हुन्छ’, उनले भने, ‘अब लाइसेन्सको कोलाहल हुँदैन।’
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका नायब प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरीले अहिले संघ र प्रदेश सरकारले स्मार्ट फोन उपलब्ध गराएको बताए।
क्यूआर कोडसहितका लाइसेन्सको विषयमा स्पष्ट जानकारी नरहेको बताउँदै उनले नागरिक एपमा कार्ड देखाउनेको चेकजाँच अहिले सक्षम रहेको बताए।
यातायात विभागका अधिकारीहरुले भने राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग रुजु गर्न मिल्ने क्यूआर कोड बनाउँदा कुनै अप्ठ्यारो नहुने दाबी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया