युनिकोड
सरकारले हजारौँ योजना कटौती गर्ने तयारी गरेको छ।
कार्यान्वयन नभएका पुरानासहित चालू आर्थिक वर्षमा थपिएका नयाँ योजनालाई ‘परियोजना बैंक’बाटै हटाउन लागिएको हो।
बजेट कार्यान्वयनमा समस्या झेलेपछि धेरै योजना कटौतीको तयारी गरिएको सरकारी तर्क छ।
अस्थिर सरकारका कारण यस वर्ष एउटै बजेटले तीन अर्थमन्त्रीको सामना गरेको छ।
चालू आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रकाशशरण महतले बनाउँदा वर्षमान पुनले बजेट ल्याए। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन साउन १ गते फेरि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न विष्णु पौडेल आइपुगे।
पौडेल नै अहिले अर्थ मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालिरहेका छन्। उनले नयाँ योजनामा बजेट नभएको भन्दै कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन्।
नयाँ योजना कटौती गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत सकारात्मक भइसकेका छन्। अब केही अध्ययनपछि अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा धेरै आयोजना कटौती गर्ने अर्थले तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रथम त्रैमासिकको समीक्षा बैठकमै ‘११ हजार नक्कली आयोजना खारेज गर्ने’ उल्लेख गरेका थिए।
स्रोतको सुनिश्चितताविना अघिल्लो सरकारबाट प्रस्तुत बजेट आएकाले पनि काम गर्न असहज भएको उनको तर्क थियो।
‘बजेटमा ११ हजार नक्कली आयोजना ल्याइएको छ, बहुवर्षीय खालका योजनामा यस वर्ष २० लाख रूपैयाँ मात्रै बजेट राख्ने खालका विकृति देखिएको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ’, ओलीले मंसिर १२ गतेको समीक्षा बैठकमा भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको ‘ग्रिनलाइट’पछि अर्थमन्त्री पौडेल चालू आवमा थपिएका ‘अनावश्यक योजना’ कटौती गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही जटिलता छन्। सरकारका करिब ७ हजार योजना रहेकोमा अहिलेको बजेटमा नयाँ ११ हजार योजना थपेर १८ हजार पु¥याइएको छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अध्ययन नभएका, पूर्वतयारीको कुनै पनि काम नभएका योजना, आवश्यकता एकीन नभएका योजना जबर्जस्ती बजेटमा थोपरिएको छ।’
उनले बजेट कार्यान्वयनमा ‘सेलेक्टिभ’ हुने बताए।
‘राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त, निर्माणाधीन अवस्थाका आयोजना, राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई लक्षित गरेर बजेट खर्च गर्छौँ’, पौडेलले थपे, ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचीकृत गरिएका अनगिन्ती आयोजनाहरुको अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि आवश्यकता र औचित्य भएका आयोजना मात्रै अघि बढ्छन्।’
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले तयारी नपुगेका सबैभन्दा बढी आयोजना बजेटमा राखेका थिए। उनले प्रदेश र स्थानीय तहमातहत पर्ने स–साना पुल, सडकका आयोजना बजेटमा घुसाएका थिए। त्यसबाहेक पहुँच भएका सांसद र पूर्वमन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना राख्न प्रभाव पारेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पनि बजेटमा घुसेका नक्कली आयोजना खारेज गर्ने बताए।
‘बजेट विनियोजन छैन, अनावश्यक आयोजना राखिएकालाई खोजीनीति गरेर ‘डिलिट’ गर्नुबाहेक उपाय छैन’, उनले भने, ‘संसदले पास गरेका भन्दा पनि फरक आयोजना परेका छन्। ती खारेज हुन्छन्।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ६३७ वटा पुलको आयोजना छन् तर बजेट ६९ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ।
‘६३७ आयोजनाको लागि एकमुष्ट ६९ लाख बजेट छुट्याई आयोजना वितरण गर्नु गलत नै हो’, उनले स्पष्टीकरण दिए, ‘आगामी दिनमा यस्तो नहुने गरी काम गर्छौँ।’
बजेटमा समेटिएका सबै योजना परियोजना बैंकमा समावेश हुन्छन्। परियोजना कटौती योजना आयोगबाटै हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले पनि जथाभावी रुपमा समेटिएका आयोजना कटौती गर्न लागिएको जानकारी दिए।
‘योजना आयोगले अनावश्यक आयोजना क्लिनअप गर्छ’, उपाध्यक्ष अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘योजना आयोग फोहोरको डंगुरमा बसेर चल्न सक्दैन। आयोजना कटौती गर्छौँ, त्यसको लागि केही समय लाग्छ।’
के भन्छ अर्थ मन्त्रालय?
यता अर्थ मन्त्रालयले पूर्वतयारी नभएका आयोजना खारेज गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताएको छ।
‘जुन आयोजना सञ्चालन गर्न सकिँदैन, जसको पूर्वतयारी भएको छैन, त्यसको बजेट अर्को आयोजनामा राख्ने सुविधा दिएका छौँ’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले भने, ‘ठूला आयोजनाको लागि स्रोत जुटाउन अप्ठ्यारो भएको समयमा टुक्रे आयोजना हटाउन निर्देशन दिएका छौँ।’
संघीय कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने आयोजना समेत केन्द्रमा राखिएको छ।
‘मन्त्रालयहरुलाई टुक्रे आयोजनाको बजेट संशोधन गरी ठूला परियोजनामा राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था नै संशोधन गरेका छौँ’, सहसचिव भट्टराईले भने, ‘कुन आयोजना तयारी पुगेको हो, कुन होइन भन्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले छुट्याउनुपर्छ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन।’
उनका अनुसार कति आयोजना कटौती हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन। सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नभएका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले नै हटाउनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया