युनिकोड
गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई सहुलियत ऋण दिएर जलविद्युतको सेयर दिने भएको छ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ लाई संशोधन गर्दै आयोजना नै जमानी बस्ने गरी २ देखि ५ लाख ऋण दिने गरी संशोधन गरेको हो।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय प्रभावितलाई १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाले धेरै कमाउनेलाई फाइदा पुगे पनि कम आम्दानी हुने सर्वसाधरणलाई फाइदा नपुगेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको छ।
‘अहिले १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई संशोधन गरेर गरिबीका रेखामुनि रहेकालाई पनि सेयर दिने व्यवस्था थप गरेका छौँ’, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भने, ‘पैसा हुनेले त लगानी गरेका छन् तर पैसा नै नभएका सहभागी गराउन कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ। २–५ लाखको सेयर खरिद गर्न ऋण दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।’
ठूला आयोजनामा बढीमा ५ लाखसम्म र सानामा कम्तीमा २ लाखसम्म कम ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री खड्काले २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्न संशोधित कार्यविधिले सहयोग पुग्ने बताए।
ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ बाट लागू भएयता २२ वटा आयोजना समावेश भएको बताए।
‘गरिब, निमुखा, पछ्यौटेपन वञ्चित जनतालाई सहभागी गराउन संशोधन गरिएको छ’, उनले भने, ‘श्रेणीविहीन कर्मचारीले भर्न सक्ने गरी संशोधन गरिएको छ।’
कार्यविधिमा सम्बन्धित कम्पनीले मन्त्रालयको सहमति लिई सर्वसाधारण समूहको लागि छुट्याइएको सेयर संरचनामा आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई प्राथमिकता दिई दोहोरो सेयर नपाउने गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
जलविद्युत आयोजना रहेको जिल्लाका प्रभावित बासिन्दा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक,सम्बन्धित जिल्लाको आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिक, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा, सम्बन्धित कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी, आयोजना रहेको जिल्लामा कार्यरत श्रेणीविहीन र निम्न तह वा सो सरहका अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सरकारी आयोजनाले सेयर छुट्याउनुपर्नेछ।
सेयर निर्धारण गर्दा घरधुरीको आधारमा गर्ने व्यवस्था छ। शेयर विभाजन गर्दा कम्पनीले आयोजना रहेको जिल्लाका स्थानीयवासीलाई प्राथमिकता दिई बाँकी शेयर अन्य जिल्लाका सर्वसाधारण जनतालाई छुट्याउनु पर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।
‘सरकारले गरिबको परिचपयपत्र बाँडेको छ। त्यसलाई आधार बनाएर ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गर्छौँ। सम्बन्धित आयोजनाले नै ग्यारेन्टी लिएर सेयर दिनुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने,‘गरिब सधै गरिब नरहुन् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याएका हौँ। सेयरबाट आम्दानी गरेपनि ऋण तिर्न सक्छन्।’
हाल सेयरबापतको रकम भुक्तानी कार्यविधिबमोजिम सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारण जनतालाई आह्वान गर्दा प्रतिसेयर अङ्कित मूल्यको न्यूनतम दश प्रतिशतले हुन आउने रकम दरखास्तसाथ माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर अब विपन्न नागरिकको लागि छुट्याइने सेयरको हकमा आयोजनाको ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपश्चात् लगानी हुने व्यवस्था कम्पनीले मिलाउनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया