संघ मातहतका टुक्रे आयोजना पूरा गर्न नसकिने गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको चेतावनी

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २०८० सालमा प्रदेशभित्र संचालनमा रहेका योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान र त्यसको निराकरणका निम्ति एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गर्‍यो।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।कृष्णचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बढो मिहिनेतका साथ ‘योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र  निराकरणका लागि सुझाव तथा सिफारिस प्रतिवेदन, २०८०’ प्रदेश सरकारलाई बुझायो।

नीति तथा योजना आयोगले सुझाव दिने क्रममा भन्यो,‘बजेट र योजना पार्नका लागि सबै पक्षको रुचि हुने तर आयोजना र कार्यक्रमलाई उचित तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने गरी जिम्मेवारी कसैले पनि नलिने प्रवृत्ति बढीरहेको छ। खासगरी कार्यान्वयनमा गएका परियोजना र कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व,कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायी प्रत्येकले आ–आफ्नो भूमिक र जिम्मेवारी पूुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले त्यतिमात्र गरेको छैन, तथ्यगत रुपमा प्रदेश सरकारमाथि हरेक वर्ष दायित्व बढ्दै गएको, संघ सरकारबाट आउने अनुदान कटौति एवं साना योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको पनि औंल्यायो।

विज्ञहरुको प्रतिवेदनले एक कदम अगाडि बढेर चेतावनीयुक्त भाषामा भनेको छ,‘आयोजनाको सम्पन्न प्रतिशत अत्यन्त न्यून रहेको,प्रत्येक वर्ष दायित्व बढीरहेको,सरकारप्रति प्रत्येक वर्ष जनविश्वास घट्ने अवस्था रहेको,राष्ट्रसेवक र नेतृत्व तहले कानूनी कारवाहीसमेत भोग्नुपरेको र भविष्यमा अरु बढी कानूनी र वित्तीय दुश्चक्रको जालोमा सिंगो सरकार नै फस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ।’

आफूमातहतको नीति तथा योजना आयोगले दिएका महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा चाहिँ ल्याएन। राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ अनुरुप टुक्रे योजनालाई पनि बजेट विनियोजन गरियो।

प्रादेशिक सन्तुलन पनि मिलाइएन। तर, प्रदेशअन्तर्गत बढी दायित्व सिर्जना भएका केही आयोजनालाई चाहिँ कटौती गर्ने घोषणा गरियो। बरु, संघ सरकारबाट हस्तान्तरिक आयोजनाहरुमा बजेट कम भएको भन्दै माग्ने काम चाहिँ भयो।

नीति तथा योजना आयोगकै प्रतिवेदन अनुसार संघ सरकारले संघीय ससर्त योजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएकामध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म ३२ वटा क्रमागत योजना हस्तान्तरण गरेको थियो। ती योजनाहरुको दायित्व नै १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।

यति धेरै दायित्व भए पनि ती योजनाको लागि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जम्मा ११ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। योजना पूरा गर्न आवश्यक पर्ने थप ६५ करोड ९ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने भन्ने निक्र्यौल हुन सकेन।

संघ सरकारले त्यसबाहेक पनि ३ सय १ योजनामा न्यून बजेट विनियोजन भएकाले ती योजना सोही वर्ष पूरा नहुने अवस्था आयो। नीति तथा योजना आयोगका अनुसार ती योजनाहरु अहिले पनि उस्तै अवस्थामा छन्।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चाहिँ संघ सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै करिब २ अर्ब अनुदान नपठाएको र थप बजेट नपठाए ती योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने घोषणा गरेका छन्।

‘गत वर्ष अनुदान नआउँदा अहिले पनि हामीलाई करिब ३ अर्बको दायित्व छ। योजना छनोट भएर कार्यान्वयनमा गएपछि बजेट काटिँदा प्रदेश सरकारको दायित्व बढेको हो,’ सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आयोजना गरेको समीक्षा बैठकमा उनले भने,‘ पूर्वाधार विकासअन्तर्गत उपलब्धि नदेखिने साना टुक्रे योजना हटाएको प्रदेश सरकारलाई संघ सरकारले ५/१० लाखको योजना पठाएको छ। यी टुक्रे योजनाको बजेट एकमुष्ट कुनै योजनामा विनियोजन भयो भने खर्च गर्न सकिन्छ, अन्यथा सकिन्न।’

उनले प्रदेश सरकारले चाहिँ चालु आर्र्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारका काम सक्ने जिकिर पनि गरे। प्रदेश सरकारले जति काम गर्न सक्यो त्यो नै प्रदेश संरचनामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ हुने पनि उनले स्वीकारे।

चालु वर्ष कुल बजेटको ३८ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत विनियोजन भएको जानकारी दिँदै पूर्वाधार विकासतर्फ पहिलो चौमासिकमा १० प्रतिशत प्रगति बताए। गत वर्षको यो अवधिमा करिब ७ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिँदै उनले भने,‘यो प्रक्रियागत चरण हो, ठेक्का लगाउने समय हो, दोस्रो, तेस्रो चौमासिकमा प्रगति बढ्ने नै छ। यस वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्ने गरी काम गर्नुहोला।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापनाको यो अवधिसम्म गण्डकीले ७५ अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च गरेको छ। त्यसबाट  ६ सय ९६ किलोमिटर सडक ग्राबेल, ९ सय १ किलोमिटर ब्ल्याक टप कालोपत्रे, १ सय ३ वटा पुल निर्माण भएको छ।

उनले प्रदेश सरकारको हकमा विगतमा भन्दा ‘क्रोनिक’ योजना कम भएको र दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि समस्या पारेको स्वीकार्दै अब चाहिँ प्रदेश सरकारले प्राविधिक जनशक्ति पनि आफै नियुक्त गर्ने घोषणा गरे।

‘प्राविधिक जनशक्ति नियुक्त गर्ने कानूनी बाटो सरकारले खुल्ला गरेको छ,’उनले भने,‘छिट्टै यो समस्या समाधान हुनेछ।’