युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरूद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ५ महिनाको फराकिलो अवधिपछि पेसी तोकेर तारिख दिएको छ।
पछिल्लोपल्ट गत सोमबार (मंसिर ३) का दिन तोकिएको पेसीमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। त्यस दिन सरकारले शोक बिदा दिएको थियो। अब अर्को पेसी वैशाख २ गते तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले ३ वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटको सुनुवाइका लागि पटकपटक पेसी तोकिए सुनुवाइ अनिश्चित हुँदै आएको छ।
हितेन्द्रदेवले २०७८ भदौ १ गते सरकारविरुद्ध यो रिट दायर गरेका थिए। त्यसयता ३० पटकभन्दा बढी पेसी तोकिए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गरेको छैन। २०७८ भदौ ८ देखि असोज ६ सम्म गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चारपटकसम्म आफ्नै एकल इजलासमा पेसी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका थिए।
त्यस वर्षको असोज ६ गते राणाको इजलासबाट सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मागेको थियो।हितेन्द्रदेवले भने कुलमानलाई काम गर्नबाट तत्कालै रोक्ने र आफूलाई काममा फर्काउने गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। राणाको इजलासले त्यस्तो आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसयता उक्त रिट कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन। दैनिक पेसी सूचीमा ७ पटक चढे पनि प्रत्येकपटक हेर्न नभ्याइने वा बेन्च बस्न नभ्याइएको भनिएको छ। त्यसबाहेक सर्वोच्च प्रशासनले नै धेरैपटक दैनिक पेसी सूचीबाटै हटाएर स्थगित गरिदिएको अभिलेखमा देखिन्छ।
२०७७ माघमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेवलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भएपछि हितेन्द्रदेवलाई विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाइयो भने कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरिएको थियो। त्यसअनुसार आगामी साउन २५ गतेसम्म उनको कार्यकाल बाँकी छ।
हितेन्द्रको भने यही माघमै ४ वर्षे कार्यकाल सकिने भएकाले अब उनको रिटको औचित्य नै समाप्तप्रायः भएको छ।
प्रतिक्रिया