युनिकोड
विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको हो। अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न इजलासले नै मंसिर ३ गते पेसी तोकिदिएको छ।
दुवै पक्षको बहस सुनेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश भएको रिट निवेदक अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयलगायत सरकारी निकैयालाई लिखित जवाफ पेस गर्न भने १५ दिनको समय दिइएको आदेशमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी, राजस्व र आपूर्ति शृंखलामा असर परेको भन्दै २४ घण्टाभित्र बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन्।
पछिल्लोपल्ट त्यस्ता बक्यौता रहेका उद्योगहरूको संख्या ४९ वटा थियो। तीमध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएको थियो।
यसबीचमा १४ वटा उद्योग किस्ताबन्दीमा उक्त रकम तिर्न राजी भएका थिए। बक्यौता नउठाई उद्योगलाई बिजुली जोडिदिने सरकारको यो निर्णय विभेदकारी र राज्यहितविरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले गएराति नै ती उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोडिसकिएको छ।
३ गते नै अर्को मुद्दाको पेसी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरूद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटको पेसी पनि मंसिर ३ गते नै रहेको छ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले ३ वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटको सुनुवाइका लागि पटकपटक पेसी तोकिए सुनुवाइ अनिश्चित हुँदै आएको छ।
हितेन्द्रदेवले २०७८ भदौ १ गते सरकारविरुद्ध यो रिट दायर गरेका थिए। त्यसयता २८ पटक पेसी तोकिए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गरेको छैन। २०७८ भदौ ८ देखि असोज ६ सम्म गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चारपटकसम्म आफ्नै एकल इजलासमा पेसी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका थिए। त्यस वर्षको असोज ६ गते राणाको इजलासबाट सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मागेको थियो।
हितेन्द्रदेवले भने कुलमानलाई काम गर्नबाट रोक्ने र आफूलाई तत्काल काममा फर्काउने गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। राणाको इजलासले त्यस्तो आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसयता उक्त रिट कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन। दैनिक पेसी सूचीमा ७ पटक चढे पनि प्रत्येकपटक हेर्न नभ्याइने वा बेन्च बस्नै नभ्याइएको भनिएको छ। त्यसबाहेक सर्वोच्च प्रशासनले नै धेरैपटक दैनिक पेसी सूचीमै चढाएर स्थगित गरिदिएको अभिलेखमा देखिन्छ।
२०७७ माघमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेवलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भएपछि हितेन्द्रदेवलाई विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाइयो भने कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया