युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सांसद र सोही पार्टीका बहालवाला मन्त्रीबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको विवादमा हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपले मुख खोलेको छ।
अध्यक्ष बुद्धिसागर सुबेदीले विज्ञप्तिमार्फत दुई सांसद–मन्त्रीबीचको विवादमा आफूलाई तानेर ‘भ्रामक’ समाचार आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
गोरखा १ बाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्र बजगाईंले बाजुरा १ बाट निर्वाचित सांसद तथा हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले उक्त ग्रुपको भैरहवामा रहेको रोयल टाइगर रिक्रिएसन प्रालिसँग ‘घुस लिएर सञ्चालन गर्न दिएको’ आरोप लगाएका थिए।
त्यसको जवाफमा पाण्डेले ‘करोड होइन, कौडी लिएको प्रमाणित भए राजनीति नै छाड्ने’ बताएका थिए।
एकै पार्टीका दुई नेताबीच चलेको आरोप–प्रत्यारोपको केन्द्रमा रहेपछि अध्यक्ष सुबेदीले ‘भ्रामक समाचार’ भन्दै खण्डन गरेका हुन्।
सुबेदीका अनुसार हिमालयन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको भैरहवास्थित टाइगर प्यालेस रिसोर्ट हाल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा छ।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार करिब ५५ करोडभन्दा बढी सरकारी राजस्व तिरेर टाइगर प्यालेस रिसोर्ट र क्यासिनो पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ। जसले राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुका साथै करिब ५ सयको हाराहारीमा नयाँ रोजगारी समेत सिर्जना गरेको छ।
‘टाइगर प्यालेस रिसोर्ट र क्यासिनो सुचारु भइरहँदा नेपाल सरकारका पर्यटन मन्त्रीलाई समेत जोडेर विभिन्न भ्रामक समाचारहरु सार्वजनिक भएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, ग्रुपका अध्यक्ष सुबेदीले भनेका छन्।
व्यवसाय सञ्चालनबाट राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व, स्थानीयले प्राप्त गर्ने रोजगारी, पर्यटन क्षेत्रमा पुग्ने टेवा, विदेशी पुँजीको आयात, स्थानीय व्यवसायमा वृद्धिजस्ता वस्तुगत कुराहरुको अध्ययनविना, व्यवसाय सञ्चालकहरुसँग वास्तविकता नबुझी हचुवाको भरमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा सञ्चारमाध्यामको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको उनको दाबी छ।
‘टाइगर प्यालेसमा सञ्चालित रोयल टाइगर रिक्रिएसन सेन्टरलाई लाइसेन्स प्रदान गर्दा मन्त्रीले मोटो रकम लिएको भन्ने आशयको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्याममा प्रकाशति भएकोप्रति हामी गम्भीर भएका छौँ’, सुबेदीले भनेका छन्।
उनले रिसोर्ट सञ्चालनमा आएदेखि नै अवरोध गर्न ‘एक गिरोह’ सक्रिय रहेको भन्दै बजगाईंको आरोपको खण्डन गरेका छन्।
बजगाईंलाई उनले सोही समूहबाट परिचालित भएको संकेत गरेका छन्।
‘नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड पूरा गरी राज्यले निर्धारण गरेको रकम सरकारी राजस्वमा तिरेर मात्र लाइसेन्स प्राप्त गरिएको हो’, अध्यक्ष सुबेदीको स्पष्टोक्ति छ, ‘सरकारले तोकेको राजस्वबाहेक अन्य कुनै प्रकारको लेनदेन नभएको समेत प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ।’
यसैबीच, सांसद बजगाईंले भने पर्यटनमन्त्री पाण्डेविरुद्ध लगाएका आरोपबारेका पोस्ट सामाजिक सञ्जालबाट डिलिट गरिसकेका छन्।
यो पनि-
प्रतिक्रिया