युनिकोड
ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ पेसाले ठेकेदार हुन्। उनी सञ्चालक रहेको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन सरकारी निर्माणका काम जिम्मा लिने, पेस्की हत्याइहाल्ने, काम नगर्ने र गरिहाले पनि तोकिएको गुणस्तर र समयमा गर्दै नगर्ने कारण बदनाम छ।
समयमा काम नगरेका कारण विभिन्न विकास योजनाहरू अलपत्र पारेका तिनै तामाङ २०७९ मा रामेछापबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए। विकास निर्माणका काम नगरी पेस्की मात्र पचाएर हिँडेका ठेकेदार तामाङलाई विभिन्न सरकारी निकायले तह लगाउन नसकिरहेकै बेला नेपाली कांग्रेसले उनलाई सांसदको टिकट दिएर जिताएको थियो।
सरकारी निकायहरू उनलाई काम चाँडो सक्न ताकेता गरिरहेका थिए। समयमा काम नसके कारबाहीको चेतावनी दिइरहेका थिए। तर, कांग्रेसले भने उनलाई मन्त्रीको कुर्सीमै लगेर राखिदियो। गत साउन १८ देखि उनी मन्त्रीको कुर्सीमा रमाइरहेका छन्।
‘कान्छाराम’ भनेर चिनिने ठेकेदार तामाङले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मै सडक र पुल निर्माणका ठेक्का लिएर अलपत्र पारेका छन्।
हाल उनको ‘अर्डर बुक’मा २ अर्ब ५६ करोडका ठेक्का छन्। जसमा ८४ प्रतिशत सडकको काम छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन/एनबी जेभीलाई २ वर्ष ६ महिना कालोसूचीमा राखिसकेको छ।
ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङको ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा
पाँचपटक म्याद थप गर्दा पनि काम नभएपछि सडक डिभिजन तुम्लिङटारले कालोसूचीको लागि सिफारिस गरेको थियो। १३.३ किमि सडक आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ठेक्का लागेको थियो।
‘अहिलेसम्म ५ पटक ठेक्काको म्याद थप भइसकेको छ तर २५ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न गरेको छ’, सडक डिभिजन तुम्लिङटारका इन्जिनियर राधेश्याम कुश्वाहले नेपालखबरसँग भने, ‘१२ करोडको ठेक्कामा जति गर्दा पनि काम नभएपछि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थियौँ।’
कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनको मुख्य व्यक्ति पूर्णबहादुर तामाङ र एनबी कन्स्ट्रक्सनकी मुख्य व्यक्ति रमिला लामा छन्। जेभीको काम कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक दीपक थिङले हेर्दै आएका छन्।
‘कात्तिक २१ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ उपदफा १ बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी कालोसूचीमा राखिएकाले उक्त अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने’ खरिद अनुगमन कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णु प्रसाद शर्माले अबको साढे २ वर्ष कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले नयाँ ठेक्का लिन नपाउने बताए।
‘संयुक्त उपक्रम (जेभी)मा रहेका दुईवटै कम्पनीले कालोसूची अवधिभर कुनै पनि ठेक्का लिन पाउँदैनन्’, कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका शर्माले थपे, ‘अहिले निर्माण गरिरहेको ठेक्काले निरन्तरता पाउँछ।’
‘ठेक्का लिने काम नगर्ने’ प्रवृत्तिले बदनाम कम्पनी
कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार निर्देशनालयका इन्जिनियर वीरेन्द्रजंग शाहीले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले सुर्खेत उपत्यकाका सडक अपलत्र पारेको बताए।
‘सुर्खेत उपत्यकामा १५ वटा सडकका टुक्रालाई जोडेर एउटा प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाएका थियौँ’, इन्जिनियर शाहीले भने, ‘सडक जम्मा ९ किमि मात्रै हो। अहिलेसम्म १ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे गरेको छ।’
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सडक ठेक्का लगाए पनि काम नै नगरेको उनले बताए।
‘४–५ वर्ष भइसक्यो। हामीले कालोसूचीमा राख्न पत्र काटिसकेका थियौँ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली १३औँ संशोधनले म्याद थप गर्नुपर्ने भयो। चैतसम्म म्याद थप गरेका छौँ तर १ वर्ष हुनलाग्यो। सडकमा काम गर्न आएकै छैनन्।’
कम्पनीका अधिकारीले फोन सम्पर्क गर्दा तिहारलगत्तै निर्माणमा फर्किने जवाफ दिने गरेको उनको भनाइ छ।
‘वर्षौँदेखि सडक अलपत्र पारेकाले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेख्ने तयारीमा थियौँ’, उनले भने, ‘तर शुक्रबार अर्को योजनाका कारण कालोसूचीमा परिसकेपछि के गर्ने भन्ने छलफलमा छौँ। खरिद अनुगमन कार्यालयसँग छलफल गरी अघि बढ्छौँ।’
खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव शर्माले अर्को निकायले सिफारिस गरे फेरि कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे।
‘कुनै मनासिब कारण देखाएर सिफारिस भए कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘नयाँ सिफारिसअनुसार सूचना प्रकाशित भएको दिनबाटै कालोसूचीको अवधि गणना हुन्छ।’
समयमै काम गर्न नसक्दा स्वयं उनकै कम्पनीलाई समेत अप्ठ्यारो थपिँदै गएको छ। सडक अलपत्र नै रहने र कम्पनीको आम्दानी निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।
कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २८ करोड रुपैयाँ मात्रै छ। त्यसअघि २०७८/०७९ मा कुल आम्दानी ७७ करोड रुपैयाँ थियो। आव २०७७/०७८ मा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो।
‘क’ वर्गको कम्पनीको रुपमा सन् १९८७ मा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन स्थापना भएको थियो। सडक, भवन, पुल देशभर निर्माण गर्दै आएको छ।
अहिले पनि सेयर होल्डरको रूपमा लक्ष्मीमाया लामा र दीपक थिङ रहे पनि प्रबन्ध निर्देशक पूर्ण बहादुर तामाङ रहेका छन्।
राजनीतिक शक्तिका आडमा ठेक्का हत्याउनु, पेस्की पाएपछि काममा बेवास्ता गर्नु र नीतिगत चलखेल गरेर म्याद थप गर्दै जानु उनका खास विशेषता हुन्।
सामान्यतः ठेक्का पाएपछि निर्माण कम्पनीले २० प्रतिशत सुरूमै पेस्की लिन पाउँछ। साढे २ अर्बका ठेक्का यस हिसाबले साढे २ अर्बका ठेक्का ओगटिरहेका उनले कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ सरकारी खाताबाट प्राप्त गरी सरकारसँगै बेइमानी गरिरहेको देखिन्छ।
राज्यमन्त्रीसँग अब मन्त्रालयमा होइन, सडकमै भेट हुन्छ : मन्त्री राई
कोसी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले मोरङ, ओखलढुंगालगायत प्रदेशमा पाएका अधिकांश ठेक्का अलपत्र पारेको बताए।
‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र पारेपछि उहाँ (ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङ)सँग बिहीबार मात्रै पनि कुरा भएको थियो। उहाँले अब सबै काम सुरु हुने बताउनुभएको छ’, प्रदेशमन्त्री राईले भने, ‘अब उहाँसँग मन्त्रालयमा गएर छलफल हुँदैन। सडकमै काम गर्ने हो वा होइन, त्यहीँ छलफल हुन्छ।’
नेपाली कांग्रेसबाटै सांसद बनेका मन्त्री राईले सडक निर्माण नगरे ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार अघि बढ्ने बताए।
मोरङमा २ वटा सडक योजना ठेक्का पाएकोमा एउटाको सामान्य प्रगति देखिए पनि अर्को आयोजनामा काम हुन नसकेको प्रदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा ०७७ सालमा ४७ करोड १८ लाखमा लिएको ठेक्का ०७९ मै काम सक्नुपर्ने थियो।
त्यही कम्पनीले ठेक्का लिएको मोरङकै बबियाबिर्ता–रञ्जनी–दोभानघाट हुँदै सुनवर्षी सडक अलपत्र छ। २०७६ मा यो सडक ५६ करोड ११ लाखमा ठेक्का लागेको थियो।
कान्छारामले ओखलढुंगा सदरमुकामदेखि निशंखे सडकको काम ठेक्का लिएर अलपत्र पारेका छन्। ओखलढुंगामा भ्रष्ट ठेकेदार भन्दै फोटोमा गोबर लगाएर स्थानीयले आन्दोलनसमेत गरे। कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले तामाङलाई सार्वजनिक रूपमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। यसका बाबजुद सडक बन्न सकेन। यस सडकको २०७६ मा १२ किलोमिटर ठेक्का लागेको थियो।
त्यस्तै, कान्छारामले २०७३ मा ठेक्का सम्झौता गरेको बुटवलको बेलबासदेखि मायादेवी गाउँपालिकाको बेथरीसम्म २१ किलोमिटर सडक ४ लेनमा विस्तारको काम पूरा गर्न सकेका छैनन्। जसमध्ये एक प्याकेजको बुटवल–बेतानीको साढे ८ किलोमिटर प्याकेज बग्रगुरु कान्छाराम जेभीले अलपत्र पारेको छ।
‘बेलबास–बेथरी सडक सुरुमा संघीय सरकारले निर्माण गरेकोमा पछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो’, लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद कुमार चौधरीले भने, ‘निर्माण कम्पनीको काम नगर्ने एउटा समस्या र उक्त सडकमा बजेट नै कम हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।’
प्रतिक्रिया