युनिकोड
नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले समस्याउन्मुख सहकारी अनुगमन गर्न विज्ञसहितको टोली परिचालन गरेको छ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाहरूको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिमसमेत आकलन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ (एक) वटा विज्ञसहितको टोली गठन गरी खटाउने निर्णय गरेको हो।
अब भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निश्चित कार्यादेशसहित यस्ता टोली खटाउनेछ। यसको लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहने भएका छन्।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औँल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अगाडि एक कार्यदल पनि गठन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्य रहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरेले सहसचिवको रूपमा काम गर्नेछन्।
कार्यदलले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुनी सुधारको मसौदासहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
सहकारी संस्थाहरूको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेकत्र छ। यस्तै सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिमको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र काम टुंग्याइने भएको छ।
हेर्नुहोस् सचिव बैठकका निर्णय
प्रतिक्रिया