युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौताको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राखेर पुनरवलोकनमा जाने सुविधा दिएको छ।
अहिले तोकिएको बक्यौता तिर्न ५६ किस्ताको सुविधा वा पुनरवलोकनमा जाने सहमति प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा भएको हो।
प्राधिकरणको बोर्डले यसअघि जति महिनाको बक्यौता छ, त्यसलाई नै आधार बनाएर २८ महिनामा किस्ताबन्दी तिर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो।
‘यसअघिको निर्णयअनुसार २८ महिनासम्म किस्ताबन्दी दिन मिल्ने व्यवस्था थियो,’ प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्यले नेपालखबरसँग भने,‘अहिले लचिलो भएर उक्त सुविधालाई ५६ महिनासम्म किस्ताबन्दी दिन सकिने बनायौं।’
बक्यौतामा असहमति राख्दै पुनरावेदनमा आउन चाहे बक्यौताको २५ प्रतिशत रकम धरौटीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी ५ प्रतिशतमा झोरेको छ।
‘कुनै व्यवसायीलाई विद्युत् प्राधिकरणको बिलमा चित्त नबुझेमा पुनरवलोकन समितिमा जाने सहज बनाएका छौँ,’ आचार्यले भने, ‘कसैले रकम नै राख्न नसके पनि बक्यौताको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राखे पनि पुनरवलोकनमा जान सक्ने छ।’
बुधबार साँझ साढे ६ बजे बसेको आकस्मिक बैठकमा रकम उठाउन लचकता अपनाउने विषयमा सहमति भए पनि माइन्युट भने हुन सकेको छैन।
‘कुनै पनि सञ्चालन समितिको फरक मत छैन। हिजो राति भएकाले माइन्युट हुन सकेन। सायद आज हुन्छ होला,’ आचार्यले भने।
प्रतिक्रिया