युनिकोड
सरकारले विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार यो निर्णय गरेको हो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादसमाधान गर्न पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत वर्ष पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले गत वैशाख २३ मा प्रतिवेदन दिएको थियो।
उक्त आयोगले प्रतिवेदन दिएपश्चात् पनि उद्योगी र नेपाल प्राधिकरणबीचको केही बक्यौता विवाद यथावत् छ। यस विवादमा प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का उद्योगीको पक्षमा छन् भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कुनै निकायको लिखित निर्देशनबिना बक्यौता उठाउनबाट पछि हट्न नसक्ने बताइरहेका छन्।
पछिल्लोपल्ट कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ। तीमध्ये केहीले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने शर्तनामा गरेका छन्।
बक्यौता तिर्न नमान्ने उद्योगीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न माग गरिरहेका छन्।
लाल आयोगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म अवधिको हकमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्दा तोकिएको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी महसुल लिन पाइने सुझाएको थियो। यस अवधिको उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्बभन्दा बढी छ।
प्रतिक्रिया