विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद वार्ताद्धारा समाधान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परी गलत सन्देश जाने महासंघले जनाएको हो।
‘यो विवाद समाधानका लागि लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबै पक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मतभिन्नता छ। जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ।
बिजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्यमीहरु तयार रहेको पनि महासंघले उल्लेख गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सदाको लागि अन्त गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो। तर उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समयदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी समस्या समाधानको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले भनेको छ, ‘अतः तत्कालै काटिएको सम्पूर्ण उद्योगहरुको लाइन जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा सदाको लागि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धि लामो समयदेखि थाती रहेको समस्या समाधानको पहल गर्न महासंघ नेपाल सरकार एवं अन्य सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गर्दछ।’
Shares

प्रतिक्रिया